टंचाई हाताळण्यासाठी टँकरसह विहीर अधिग्रहण दरवाढ व निधी वितरणात सुधारणा -- बबनराव लोणीकर.

बीड :- राज्यातील टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आमुलाग्र बदल केल्याची माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री, श्री.बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

शासन निर्णय, दिनांक १ फेब्रुवारी, १९९९ अन्वये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र टँकर व ट्रक्सद्वारे होणारा पाणी पुरवठा व अत्यंत खर्चिक असल्याने अत्यावश्यक असलेल्या ठिकाणीच अशा प्रकारे पाणी पुरवठा करण्यात यावा व शक्यतो शासकीय टँकर्सचा वापर करावा असे आदेश शासनस्तरावरुन वेळोवेळी जिल्हाधिका-यांना निर्गमित करण्यात आले आहेत. तथापि, उन्हाळयात शासकीय टँकर्स अपुरे पडतात त्यावेळी खाजगी टँकर्स भाडयाने घ्यावे लागतात. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी भाडयाने घ्यावयाच्या खाजगी टँकर्स व ट्रॅक्सचे कमाल दर शासनाकडून निश्चित करण्यात येतात. टँकर्सचे दर निश्चित करताना प्रामुख्याने दोन बाबींचा विचार करावा लागतो. अ. टँकरच्या भांडवली गुंतवणूकीवरील खर्च व ब. टँकरच्या दैनंदिन इंधन, वंगण वगैरे बाबींवर होणारा खर्च

म्हणून टँकरचे भाडे निश्चित करताना प्रतिदिन भाडे (भांडवली गुंतवणूकीवरील खर्च भागविण्यासाठी) व प्रति कि. मी. भाडे (दैनंदिन इंधन, वंगण वगैरे बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी) असे दोन भागात भाडे देण्यात येते. शासनाने १९९९ मध्ये विहित केलेल्या खाजगी टँकर्सच्या दरामध्ये मागील ६ वर्षात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ तसेच वाहनांच्या सुटया भागांच्या किंमतीत झालेली वाढ विचारात घेऊन दिनांक ३० एप्रिल, २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली. चालु वर्षात पाण्याची टंचाई भासत भासू लागल्यामुळे तसेच प्रत्यक्षातही महागाई भरपूर वाढलेली असल्यानेटँकरच्या दरामध्ये वाढ करण्याची मागणी खाजगी टँकर मालकव चालक यांचेकडून शासनास प्राप्त झालेली आहे.

सन २०१२ मध्ये ज्या वेळी टँकरचे दर निश्चित केले गेले तेव्हा दिनांक १.१२.२०१२ रोजी असलेल्या डिझेलचादर रुपये ४५.९९ असा गृहीत धरण्यात आला होता. सध्या दिनांक २२.१०.२०१८ रोजी डिझेलचा दर रु. ७८.५८ असा होता. त्यानुसार या दरामध्ये रु. ३२.५९ इतकी वाढ झालेली आहे. म्हणजेच ही वाढ ७०.८६ % इतकी झालेली आहे. हे विचारात घेऊन दिनांक १९.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वयेटँकरचे भाडे पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत :-

ति मे. टन वहन क्षमता सुधारित कमाल प्रतिदिन भाडे( रु.) सुधारित कमाल प्रति किलोमीटर भाडे (रु.) १ मे. टन २७०

३.४० टँकर /ट्रकवरील टाकींची पाणी वहन करण्याची क्षमता दुर्गम व अतीदुर्गम भागामध्ये अतितीव्र घाट असलेल्या ठिकाणी

सुधारित कमाल प्रतिदिन भाडे( रु.) सुधारित कमाल प्रति किलोमीटर भाडे (रु.) ३००० ते ५००० लि ३३८ ४.३०

विहीर अधिग्रहण दरवाढ :-

पिण्याच्या पाण्यासाठी खाजगी विहीर अधिग्रहित केल्यानंतर विद्युत /डिझेल पंप व कनेक्शनसह प्रतिदिन रु.400/- व विद्युत / डिझेल पंप व कनेक्शन सामग्रीविना प्रतिदिन रु.300/- संबंधित शेतकऱ्याला मिळत होते. राज्यातील टंचाईची परिस्थिती, उपलब्ध पाण्याचा तुटवडा तसेच पाण्याअभावी संबंधित शेतमालकाचे होणारे नुकसान गृहित धरुन दि.30 नोव्हेंबर, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर रकमेमध्ये 50% वाढ करुन विहीर / बोअर अधिग्रहणासाठी विद्युत / डिझेल पंप व कनेक्शनसह साधन सामग्री उपलब्ध करुन दिल्यास प्रतिदिन रु.600/- व साधन सामग्रीविना प्रतिदिन रु.450/- इतकी दरवाढ करण्यात आलेली आहे.

सदर दरवाढ केलेली असूनही बऱ्याच ठिकाणी बागायती पिकाचे व दीर्घायुषी फळझाडाचे नुकसान होत असल्याने यामध्ये पुन्हा वाढ करुन साधन सामग्रीसह प्रतिदिन रु.800/- व साधन सामग्रीविना प्रतिदिन रु.600/- इतकी दरवाढ करण्यात येणार असल्याचे श्री.लोणीकर यांनी सांगितले.

 निविदा स्वीकृतीच्या अधिकारात बदल :-

टंचाई अंतर्गत विविध उपाययोजना करताना निविदा स्वीकृतीचे अधिकार खालीलप्रमाणे वाढविण्यात आलेले आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना :- कार्यकारी अभियंता- रु.50 लाख पर्यंत अधीक्षक अभियंता - रु. 2 कोटी पर्यंत‍ मुख्य अभियंता - रु. 3 कोटी पर्यंत सदस्य सचिव, म.जी.प्रा.- रु. 3 कोटीपर्यंत. तसेच, जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी स्वतंत्र व प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठयासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 7.5 कोटी पर्यंतचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत व 7.5 कोटीहून अधिक रकमेचे निविदा स्वीकृतीचे अधिकार सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. यामुळे टंचाई अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजना टंचाई कालावधीतच पूर्ण करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यासाठी मदत होणार आहे.

 टंचाई अंतर्गत निधी वाटपात सुटसुटीतपणा :-

मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्राप्त होणारा निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडे वितरीत केला जात होता. यामध्ये सुलभता आणून विभागीय आयुक्तांमार्फत थेट जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व संबंधित नागरी स्वराज्य संस्था यांचेकडे वितरीत करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिलेले आहेत. यामुळे निधी वितरीणातील कालापव्यय कमी होणार आहे.

 टंचाई निधीमधून पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयके अदा करण्याबाबत :-

राज्यातील दुष्काळी भागातील सर्व नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकित विद्युत देयकांच्या मुद्दल रकमांपैकी ५% रक्कम शासनाकडून भरण्यात येईल व पाणी पुरवठा सुरु करण्यात येईल व नोव्हेंबर, 2018 ते जून, 2019 या आठ महिन्यांच्या कालावधीतील चालू देयक टंचाई अंतर्गत शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

 अल्प मुदतीची निविदा सूचना व जनरेटरचा खर्च :-

टंचाई अंतर्गत सर्व उपाययोजना तातडीने पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने निविदा सूचनेचा कालावधी कमी करुन व रु.5 लाखांसाठी फक्त ५ दिवस, ५ ते 50 लाखापर्यंत ७ दिवस व 50 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामासाठी 10 दिवसांची अल्प सूचना निविदा प्रसिध्द करण्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे. टँकर भरण्यासाठी वीज नसलेल्या अथवा भार नियमन कालावधीत डिझेल जनरेटरचा वापर करुन डिझेलचा खर्च व जनरेटरचे भाडे टंचाई निधीतून भागविण्यासाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच पाणी पुरवठा योजनांच्या उद्भवातून इतर गावाचे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स भरले जातात त्या गावाच्या विद्युत देयकाचा खर्च टंचाई निधीमधून संबंधित ग्रामपंचायतीला अदा करण्याची मान्यता देण्यात आलेली आहे.

या सर्व उपाययोजनांमुळे टंचाई हाताळण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणांना मदत होणार आहे.