मोदी सरकारनं २०१६ साली फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारनं १२६ विमानं खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही अटी-शर्तीमुळं हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा यात थेट सहभाग असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज 'कॅग'चा १४१ पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment