आरक्षणाबाबत घटनात्मक निकष पूर्ण केल्यानंतरही प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ मिळेल, की नाही अशी साशंकता मराठा समाजात आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी घोषणेवर समाजाचा विश्वास नाही. कायद्यात टिकणारा आरक्षणाचा कागदोपत्री निर्णय जोपर्यंत हातात पडत नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळाले असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच सरकारवर मराठा समाजाचा सामाजिक दबाव कायम ठेवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर मराठा आरक्षण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मोर्चातील अनेक मागण्यांपैकी मराठा आरक्षण, कोपर्डीतल्या आरोपींना फाशी, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखणे, मराठा विद्यार्थी व बेरोजगार युवकांचे प्रश्न, शेतमालाला हमी भाव व शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण थांबविणे, महिला वर्गाच्या हक्क व संरक्षणाचे विषय, शिवस्मारक व गड किल्ले संवर्धन आदी वीस मागण्या मराठा समाजाने सरकारकडे मांडलेल्या आहेत; मात्र या मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार मराठा समाजाची हेटाळणी करीत असल्याची भावना समाजात आहे.
विधान भवनावरील या आंदोलनाच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रात मराठा संवाद यात्रा सुरू आहे. 26 नोव्हेंबर हा संवेदनशील दिवस असल्याचे कारण पुढे करून आंदोलनाची हवा काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न मराठा क्रांती मोर्चाने हाणून पाडण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारने आरक्षण व इतर सर्व 20 मागण्यांबाबत निर्णय तर सोडाच मराठा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीबरोबर चर्चा करण्याचाही साधा प्रयत्न केला नाही. मराठा क्रांती मोर्चाला हानी पोहोचवणारे काही फितूर पुरस्कृत करून आंदोलन मोडून काढता येईल, असा खेळ मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारने खेळून पाहिल्याचा आरोप सकल मराठा समाजातून केला जात आहे.
विधान भवनावरील या आंदोलनाच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रात मराठा संवाद यात्रा सुरू आहे. 26 नोव्हेंबर हा संवेदनशील दिवस असल्याचे कारण पुढे करून आंदोलनाची हवा काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न मराठा क्रांती मोर्चाने हाणून पाडण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारने आरक्षण व इतर सर्व 20 मागण्यांबाबत निर्णय तर सोडाच मराठा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीबरोबर चर्चा करण्याचाही साधा प्रयत्न केला नाही. मराठा क्रांती मोर्चाला हानी पोहोचवणारे काही फितूर पुरस्कृत करून आंदोलन मोडून काढता येईल, असा खेळ मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारने खेळून पाहिल्याचा आरोप सकल मराठा समाजातून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारच्या या अशा खेळ्यांना भीक न घालता आरक्षणासह सर्व मागण्यांबाबत न्याय मिळेपर्यंत हटायचे नाही, हा सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्धार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागील आंदोलनांप्रमाणेच याही आंदोलनात उद्रेक, हिंसा टाळून संख्येची ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे; मात्र सरकार व प्रशासनाने मुंबईकडे जाणार्या कार्यकर्त्यांवर जोर, जबरदस्ती, दडपशाही करून आंदोलनाला वेगळे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment