मुंबई दि ११- राज्यातील १८ हजार ६४४ अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेणार. तसेच या उमेदवारांना शासकीय सेवेत नोकर भरतीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने घेऊन या उमेदवारांना दिलासा दिला असल्याची माहिती कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.
आज मंत्रालयात राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर सुशिक्षित अंशकालीन उमेदवारांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री निलंगेकर पाटील बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनीही पत्रकारांशी संवाद साधला.
श्री गुप्ता म्हणाले की, अंशकालीन उमेदवार भरती बंद झाल्यानंतर त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी श्री निलंगेकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार या उमेदवारांना कंत्राट पद्धतीने शासन सेवेत घेण्यात येणार असून, त्यानियमाप्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे.
श्री निलंगेकर पाटील म्हणाले, राज्यातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर सुशिक्षित बेरोजगारांना सेवायोजन कार्यालयात नाव नोंदवुन झाल्यावर ३०० रूपए इतके मानधन देण्यात येत होते. २००४ नंतर अंशकालीन उमेदवार भरती बंद करण्यात आली. मात्र, १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांच्या समस्यांबाबत शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे श्री निलंगेकर पाटील यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या व अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर संबंधित संस्था वा कंपनीसोबत करार करून उमेदवाराची नेमणूक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणामधून पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सूट देवून वैयक्तिकरित्या प्राधान्याने नेमणूक देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच १० टक्के आरक्षणासंदर्भात वयाची अट ५५ वर्षापर्यंत शिथील करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
No comments:
Post a Comment