मराठा आरक्षणाला स्थगितीस न्यायालयाचा नकार

मुंबई / नवीदिल्ली

 राज्यात लागू झालेल्या मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे राज्यातील मराठा बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला होणार आहे. याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण कुणाच्या कोट्यातून देणार, असा सवाल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी तेलंगणात केला असला, तरी या विधानावरून विरोधक भाजपची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर अ‍ॅड. गुणवर्ते यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुणवर्ते यांनी 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असल्याने हे घटनाबाह्य आरक्षण आहे, त्यामुळे स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाल्याने गडबड होऊ शकते, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञांची बैठक घेतली. या बैठकीला माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अ‍ॅड. नाईक, अ‍ॅड. साळवी, अ‍ॅड. शिवराम पिंगळे, अ‍ॅड. दिलीप माळी, अ‍ॅड. पटवर्धन, अ‍ॅड. ठाकरे यांच्यासह 22 ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विधेयक व त्याच्या कायदेशीर बाबींवर चर्चा करतानाच सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य राज्यांतील न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांची माहिती गोळा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे, म्हणून गोळा केलेली कागदपत्रे व पुरावे, याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली.