शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहिन्याला 2,500 रुपये जमा होणार?

तीन राज्यात भाजपाच्या पराभवानंतर केंद्र सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांची मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांची मतं न मिळाल्याने भाजपचा पराभव झाल्याची माहिती भाजपच्या सर्वेमध्ये समोर आली.





केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे नसल्याने शेतकऱ्यांची मतं काँग्रेस पक्षाला मिळाली. तीनही राज्यात सत्ता स्थापन करताच काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला होऊ शकतो. याचा धसका घेत भाजप प्रणित केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना अंमलात आणणार आहे.

शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ योजनेची सुरूवात करणार असल्याची माहिती मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी दिली. यूबीआय योजने अंतर्गत प्रत्येकाच्या खात्यात 2 हजार 500 रूपये जमा होणार आहेत. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असून येत्या 27 डिसेंबर रोजी ते या योजनेचा आढावा घेणार आहे. आगामी वर्षात 15 जानेवारीनंतर ही योजना देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे.

देशात प्रत्येक राज्यात यूबीआय योजनेची सुरुवात केली जाण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती सुब्रमण्यम यांनी दिली. सुब्रमण्यम यांनी 2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात याबाबतची शिफारस केली. येत्या 2019-2020 वर्षात ही योजना लागू करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. या योजने अंतर्गत सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला विनाअट एक निश्चित रक्कम देणार आहे, असेही ते म्हणाले.

गेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रत्येक नागरिकाचे दर महिन्याला एक निश्चित उत्पन्न ठरवण्यासाठी यूबीआय योजना लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या योजनेनुसार सरकार दरमाह प्रत्येक व्यक्तिला 2 हजार 500 रूपये देण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह देशातील प्रत्येक गरीबाला 2 हजार 500 रूपये दरमाह मिळू शकतील.

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेचा 10 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. या योजनेने मोदी सरकार पहिल्या वर्षात 10 हजार कोटी खर्च करणार आहे. युबीआय योजना लागू केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सबसिडी बंद केली जाणार आहे. तर पैसे सरळ खात्यात जमा करण्याचे सुचित करण्यात येईल. नोटाबंदीचा पैसा या योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे.