नोकरी आणि शिक्षणात मुस्लिमांना आरक्षण द्या

हिंगोली / प्रतिनिधी
राज्य शासनाने 2014 साली मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग पाच टक्के आरक्षण दिले होते. पण अद्यापपर्यंत सत्ताधारी सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने हिंगोली येथे 23 नोव्हेंबर रोजी जमियत उलमा ए हिंद संघटनेच्या वतीने आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देवून आरक्षणाची मागणी केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात वंचितांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. राज्यनिर्मीतीपासून आरक्षण धोरण अंमलात आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी 1902 साली मागासवर्ग म्हणून मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. तसेच तत्कालीन बॉम्बे शासनाने 1942 साली काढलेल्या निर्णयात 228 समाजामध्ये मुस्लिम समाजाला 155 क्रमांकावर दाखविण्यात आले होते. न्यायमुर्ती सच्चर समितीनेही याबाबत अभ्यासपुर्ण तपशील सादर केला आहे. यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच 2013 साली डॉ. रहेमान समितीनेही राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला किमान 8 टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी शिफारस केली आहे, मुंबई उच्च न्यायालयानेही मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, असे सुचविले आहे. त्यामुळे मागास असलेल्या मुस्लिम समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया परिस्थिती पाहता आरक्षण देणे गरजेचे असून सदरील निवेदनात राज्य घटनेतील विविध कलमांचा संदर्भ देत मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज पटवून दिले आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला तात्काळ आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली असून निवेदनावर जमियत उलमा हिंदचे अध्यक्ष मौलाना मो.मुबीन सिद्दीकी, उपाध्यक्ष मुफ्ती मो. जमीर कासमी, राष्ट्रीय विराट लोकमंचचे संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल, मुफ्ती अब्दुल, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष जावेद राज, वसीम अहेमद देशमुख, हाफीज मो. खलील, अ.सत्तार, हाफीस सय्यद, हाफीज अब्दुल, सय्यद अमजद, शेख एकबाल, सय्यद अजगर हाश्मी, मो. रियात, तौफीक अहेमद, शेख नौमान आदी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.