त्यानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आरोपात्रानुसार महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स आॅफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम 10 अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पवार यांनी एका नोटशिटद्वारे ‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’ असे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बेकायदेशीर व निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे संबंधित नियम 10 अनुसार जल संसाधन विभागाचे प्रभारी म्हणून या अवैध बाबींसाठी पवार हे जबाबदार ठरतात असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अनियमिततेचा उल्लेख सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागवणे, अपात्र कंत्राटदार व संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे, निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणे, सरकारच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेणे, निवडक कंत्राटदारांना आर्थिक व विविध प्रकारचा फायदा करून देणे, दर्जाहीन कामे स्वीकारणे अशा प्रकारे सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment