नवी दिल्ली
राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडे सोमवारी केंद्र सरकारने या व्यवहार प्रक्रियेची कागदपत्रे सोपवली. राफेल करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या वर्षभर आधीपासून फ्रान्सबरोबर चर्चा सुरु होती असा दावा सरकारने या कागदपत्रातून केला आहे. राफेल फायटर विमानांच्या खरेदीचा निर्णय कसा झाला ? त्यासाठी कशी पावले उचलण्यात आली ? त्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
राफेल खरेदीत सर्व नियमांचं पालन करण्यात आलं आहे. तसंच फ्रान्स सरकारशी किमान वर्षभर केंद्र सरकारची बोलणी सुरू होती. कॅबिनेटच्या संरक्षण विषयक समिती (CCA)ने मंजुरी दिल्यानंतरच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, असं सरकराने कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट केलं आहे.
ऑफसेट पार्टरन निवडण्यात सरकारची कुठलीही भूमिका नाही. नियमानुसार परदेशी निर्माता कुठल्याही भारतीय कंपनीला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यास स्वतंत्र आहे. आधीच्या युपीए सरकारने संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी २०१३मध्ये नियमावली केली होते. या नियमानुसारच रफेलची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केले गेली, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
४ ऑगस्ट २०१६ला भारतीय पक्षकारांनी राफेल संबंधी अहवाल दिला आहे. अर्थ आणि कायदा मंत्रालयाने या अहवालाचे आकलन केले. त्यानंतर कॅबिनेट कमिटी ऑफ सेक्युरीटी म्हणजेच सीसीएने २४ ऑगस्ट २०१६ला राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यानंतर २३ सप्टेंबर २०१६मध्ये भारत-फ्रान्समध्ये राफेल विमान खरेदी करार करण्यात आला.
राफेल विमान खेरदी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात तीन जनहित याचिकांची करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे तीन न्यायाधीश या याचिकांवर सुनावणी करत आहेत. कोर्टाच्या निर्णयानुसार या न्यायाधीशांसमोर राफेल विमानांची खरेदी किंमत आम्हीला उघड करण्यास काहीच हरकत नाही. तसंच सरकारकडे लपवण्यासारखं काहीही नाही, असं केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment