लातूरशहराच्या विकासाकरिता आयुक्तांचे ११ कलमी कार्यक्रम

शहर विकासाला चालना मिळणार, सर्व सुविधा मिळविण्या करिता आवश्यक 

देशातलातूरप्याटर्न ज्याप्रमाने गाजत आहे त्याच प्रमाणे लातूर चे नाव हे सुसुविधायुक्त शहर म्हणून ओळखले जावे सर्व सुविधा जनतेस वेळेवर मिळाव्यात तसेच शहर विकासाला चालना मिळावी याकरिता आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी ११ कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे . वाढतेशहरीकरण लक्षात घेता इथे राहणाऱ्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे हे लातूर शहर महानगरपालिकेचे कर्त्यव्य आहे त्या करिता सदरील ११ कलमी कार्यक्रम यशस्वी करणे हि लातूर मनपाबरोबर सर्वांची जबाबदारी आहे . 

उत्‍पन्‍न वाढीसाठी महानगरपालिकेचा 11 कलमी कार्यक्रम 

1) लातूर शहर महानगरपालिकेसाठी ५ मेगावॅट क्षमतेचा सौरउर्जा प्रकल्‍प मंजूर करणे बाबत 

• लातूर शहर पाणीपुरवठा योजनेच्‍या विविध पंपींग स्‍टेशनचे, शहरातील विंधन विहरींचे व शहरातील पथदीव्‍यांचे सरासरी मासिक विद्युत देयक रु. ८०.०० लक्ष इतके येते. 

• विद्युत देयकाचे खर्चात बचत करण्‍यासाठी महानगरपालिकेने ५ मेगावॅट क्षेमतेच्‍या सौरउर्जा प्रकल्‍प शासनाने दिनांक – ०३/०९/२०१८ रोजी मंजुर केलेला आहे. 

• प्रकल्‍पाची किंमत रु. १६.०० कोटी 

• प्रकल्‍पासाठी आवश्‍यक क्षेत्र १०.०० हेक्‍टर (२५ एकर) 

• १०.०० हेक्‍टर शासकीय जमीन उपलब्‍ध करुन देणेसाठी मा. जिल्‍हाधिकारी, लातूर यांचेकडे प्रस्‍ताव सादर केला आहे. 

• प्रकल्‍पातून निर्माण होणा-या विजेतून प्रकल्‍प किंमतीची प्रतिपुर्ती ४ वर्षात होणार आहे. 

• प्रकल्‍पास ठोक अनुदान स्‍वरुपात मंजुरी मिळाली असून शासन स्‍तरावर पुढील कार्यवाही सुरू आहे. 

2) शासकीय योजनांच्‍या निधीमधून तात्‍पुरत्‍या गुंतवणूकीद्वारे प्राप्‍त होणारे व्‍याज हे स्‍वनिधी म्‍हणून वापरास परवानगी देणे. 

• शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत विकास कामांसाठी निधी प्राप्‍त होतो. 

• प्रशासकीय कार्यवाही पुर्ण करुन कामे पुर्ण करण्‍यासाठी बराच कालावधी जातो. 

• दरम्‍यानच्‍या कालावधीमध्‍ये शासनामार्फत प्राप्‍त झालेला निधी अल्‍प काळासाठी मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविला जातो. 

• मुदतठेवींवर प्राप्‍त होणारे व्‍याज हे म.न.पा. चा स्‍वनिधी म्‍हणून वापर करण्‍यास मान्‍यता दिल्‍यास म.न.पा. ची आर्थिक स्थिती सुधारण्‍यास व मुलभूत आवश्‍यक बाबी नागरीकांना पुरविण्‍यास मदत होईल. 

• लातूर म.न.पा. ने मान्‍यता मिळणेसाठी दि. १४/११/२०१७ रोजी शासनाकडे प्रस्‍ताव सादर केला आहे. 

• शासन निर्णय क्र. जिपनि २००९/प्र.क्र.५०१९/वित्‍त-३ दि.१० जून २००९ अन्‍वये ग्राम विकास विभागाने जिल्‍हा परीषदांसाठी अशी मान्‍यता दिलेली आहे. 

• अपेक्षित निधी – ७.०० कोटी 

3) कर्मचारी यांच्‍या वेतनासाठी सहाय्यक अनुदानास मुदतवाढ मिळणे बाबत 

• शासन निर्णय क्र. मुमंस २०१४/१७९/प्र.क्र. १३४/९४/नवि-२४ दि. २५/०८/२०१४ अन्‍वये पाच वर्षासाठी १०% वाढीसह शासनाने विशेष सहाय्यक अनुदान दिले होते. 

• ऑक्‍टोबर २०१६ पासून सदरचे सहाय्यक अनुदान बंद झाले आहे. 

• लातूर शहरामध्‍ये मागील तीन वर्षांपासून सतत दुष्‍काळसदृष्‍य स्थिती होती त्‍यामुळे शहरातील नागरीकांना मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईस सामोरे जावे लागले. 

• लातूर म.न.पा. चा बहुतांश स्‍वनिधी पाणीपुरवठ्याच्‍या कामासाठीच खर्च करावा लागला. पर्यायाने लातूर म.न.पा. ची आर्थिक स्थिती अत्‍यंत बिकट झाली आहे. 

• यामुळे म.न.पा. मध्‍ये कार्यरत कर्मचा-यांचे वेतन दरमहा करता येत नसून सहा-सहा महिन्‍यांचे वेतन प्रलंबित राहत आहे. तसेच विद्युत देयके व इतर अत्‍यावश्‍यक सेवावरही परीणाम होत असल्‍याने शहरातील नागरीकांना अत्‍यावश्‍यक सेवा पुरविणे अशक्‍य झाले आहे. 

• शासनाने विशेष सहाय्यक अनुदान उपलब्‍ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. यामुळे लातूर म.न.पा. ने दि. ०३/०९/२०१८ रोजी शासनाकडे प्रस्‍ताव सादर करुन पुढील पाच वर्षाची मुदतवाढ देऊन सहाय्यक अनुदान मिळणेसाठी विनंती केली आहे. 

• अपेक्षित अनुदान ३६.०० कोटी प्रतिवर्ष 

4) लातूर म.न.पा. साठी जी.एस.टी. अनुदान वाढवून मिळणे बाबत 

• महाराष्‍ट्र वस्‍तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ अंतर्गत लातूर म.न.पा. साठी रु. १.१२ कोटी प्रतिमाह अनुदान प्राप्‍त होते. 

• सदरचे अनुदान अत्‍यंत अपुरे आहे. 

• तत्‍कालीन नगरपालिका असताना ऑक्‍टोबर २०११ पर्यंत प्रतिमाह रु. १,५८,६५,०००/- सहाय्यक अनुदान प्राप्‍त होत होते. 

• नैसर्गिक वाढ गृहीत धरुन लातूर म.न.पा. ला सद्यस्थितीत रु. ३.०९ कोटी दरमहा जी.एस.टी. अनुदान मिळणे आवश्‍यक आहे. 

• या करीता लातूर म.न.पा. ने जी.एस.टी. अनुदान वाढवून मिळणेसाठी दि.०१/०८/२०१८ रोजी शासनाकडे प्रस्‍ताव सादर केला आहे. 

• अपेक्षित निधी – ३७.०८ कोटी प्रतिवर्ष 

5) सन २०१६ मधील पाणी टंचाई काळातील टॅंकरने पाणी पुरवठा केलेले प्रलंबित भाडे देण्‍याकरीता विशेष अनुदान उपलब्‍ध करुन देणे बाबत. 

• सन २०१६ मध्‍ये लातूर शहरात भीषण पाणी टंचाई होती. 

• टंचाई काळात शहरातील नागरीकांना टॅंरद्वारे पाणीपुरवठा करण्‍यात आला. त्‍याचे एकूण टॅंकर भाडे रु. १६.७० कोटी झाले होते. 

• यापैकी शासनाने ७०६.९० लक्ष अनुदान मंजूर केले होते. तथापि शासनामार्फत रु. ९१४.८०५ लक्ष इतका निधी लातूर म.न.पा.स वितरीत केला. 

• शासनाने वितरीत केलेला निधी रु. ९१४.८०५ लक्ष संबंधीत टॅंकरधारकांना वितरीत केला आहे. 

• जादा वितरीत झालेला निधी रु. २०७.९०५ लक्ष परत करणे बाबत मा. जिल्‍हाधिकारी, लातूर यांनी कळविले आहे. 

• टंचाई काळात पाणी पुरवठा केलेल्‍या टॅंकरचे भाडे रु. ७.५६ कोटी देणे प्रलंबित आहे. 

• करीता शासनाने यापुर्वी वितरीत केलेल्‍या रु. २०७.९०५ लक्ष अतिरिक्‍त निधीसह रु. ७.५६ कोटी निधी विशेष अनुदान म्‍हणून लातूर म.न.पा. स उपलब्‍ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

• यासाठी लातूर म.न.पा. ने विशेष अनुदान उपलब्‍ध करुन देणेसाठी दि. ०३/०५/२०१८ रोजी शासनाकडे प्रस्‍ताव सादर केला आहे. 

6) गाळे भाडे मधून प्राप्‍त होणारे उत्‍पन्‍न वाढीसाठी करण्‍यात येत असलेली उपाययोजना 

महाराष्‍ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 79 (क) नुसार आयुक्‍तास, महानगरपालिकेच्‍या मंजुरीने, महानगरपालिकेच्‍या मालकीची कोणतीही स्‍थावर किंवा जंगम मालमत्‍ता पटटयाने देता येईल अशी तरतुद आहे. तसेच कलम 79 (ड) नुसार जो मोबदला घेऊन महानगरपालिकेच्‍या मालकीची कोणतीही स्‍थावर मालमत्‍ता भाडेपटटयाने देता येईल, व त्‍याव्‍दारे प्राप्‍त होणारा मोबदला हा असे अधिमुल्‍य भाडे किंवा अन्‍य मोबदला यांच्‍या चालु बाजार किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये. 

1) लातूर शहर महानगरपालिका अंतर्गत महानगरपालिका व्‍दारा बांधकाम झालेले 14 जागेवर 1127 गाळे आहेत. सदर गाळेपैकी 28 गाळे रिकामे आहेत. 607 गाळयांच्‍या करारनाम्‍याची मुदत संपलेली आहे. 

तसेच करारनामा न केलेले गाळे संख्‍या 243 आहे. 

2) लातूर शहर महानगरपालिकेस गाळे भाडेपोटी सन 2017-18 ची कराची चालू मागणी 1,79,09688/- एवढी आहे. जी बाजारभावाप्रमाणे अत्‍यंत अल्‍प असून महानगरपालिकेची आर्थीक स्थिती बळकट करण्‍याचे दृष्‍टीने भाडयामध्‍ये वाढ करणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे. 

3) सदयस्थितीत करारनामा मुदत संपलेली 607 गाळे आहेत. करारनामाधारक गाळे भाडे धारकाकडून परिगणना तक्‍ता (Ready Reconer) दराप्रमाणे दरमहा येणारे भाडे आकारणी करणे. 

उपरोक्‍त प्रमाणे मनपा मालकीचे गाळे भाडे धारकाकडून परिगणना तक्‍ता (Ready Reconer) दराप्रमाणे दर महा भाडे मुल्‍य आकारल्‍यास अपेक्षित उत्‍पन्‍न १५ कोटी होईल. 

7) एम आय डी सी व ए पी एम सी यांना कर आकारणीव्‍दारे उत्‍पन्‍नात वाढ करणे बाबत. 

लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर व्‍दारा एम आय डी सी व ए पी एम सी यांना मालमत्‍ता कराची आकारणी करण्‍यात आली आहे. 

MIDC व APMC ची मालमत्‍ताची वसुली बाबत देयके देण्‍यात येत असून त्‍यापासून ६.९७ कोटी प्रतिवर्ष उत्‍पन्‍न अपेक्षित आहे. 

8) प्रशमीत संरचना शुल्‍काव्‍दारे उत्‍पन्‍न वाढीसाठी करण्‍यात येत असलेले प्रयत्‍न 

महाराष्‍ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रं. टिपीएस-1814/प्र.क्र.82/14/नवि-13 दिनांक – 07/10/2017 अन्‍वये अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमीत संरचना म्‍हणून घोषीत केलेली आहे. 

त्‍यानुसार लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर व्‍दारे अनधिकृत बांधकाम धारकांना महानगरपालिकेव्‍दारे नोटिस बजावण्‍यात आलेल्‍या आहेत. त्‍यानुसार एका प्रकरणात अनधिकृत बांधकाम प्रशमीत संरचना घोषीत करण्‍यासाठी व बांधकाम नियमीत करण्‍यासाठी प्रस्‍ताव दाखल करुन महानगरपालिकेकडे १.०२ कोटी रुपये भरणा केलेला आहे. शासनाकडून महानगरपालिकेस सुधारित दर लागू करण्‍याबाबत अभिप्राय मागविले असून महानगरपालिकेच्‍या महासभेमार्फत ठराव करुन दराबाबतचे अभिप्राय शासनाकडे सादर करणे अभिप्रेत आहे. 

9) लातूर शहर महानगरपालिकेस कराचा भरणा ONLINE पध्‍दतीने करणेसाठी सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत असले बाबत. 

लातूर शहर महानगरपालिका लातूर ने आय सी आय सी आय बॅंके मार्फत ऑनलाईन पध्‍दतीने मालमत्‍ता धारक व इतर कर दात्‍यांना करांचा भरणा करणे सुलभ व्‍हावे याकरीता पेमेन्‍ट गेटवे हि सुविधा लवकरच उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत आहे. त्‍यामुळे मालमत्‍ता करधारक व इतर करदाते यांच्‍या वेळेची बचत होईल व संबंधितांना आधुनिक सुविधा मिळू शकेल. 

10) महानगरपालिकेच्‍या विकास कामाबाबत. 

दलितेतर, दलितवस्‍ती, प्राथमिक सोयीसुविधा, रस्‍ता अनुदान इ. योजनांच्‍या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून निधी प्राप्‍त होतो. शासनाकडून प्राप्‍त होणा-या विकास कामांचा निधीतूनच शहरातील गरजांचा प्राधान्‍यक्रम लक्षात घेवून सर्वसाधारण सभेने विकास कामे निश्चित करावीत जेणेकरून स्‍वनिधीवर वित्‍तीय भार येणार नाही व महानगरपालिका आवश्‍यक ती कार्ये करू शकेल. 

11)EESL या शासकीय संस्‍थेमार्फत शहरातील पथदिव्‍यांचे व्‍यवस्‍थापन 

पथदिव्‍यांची उभारणी, व्‍यवस्‍थापन, दुरुस्‍ती याकरीता प्रतिवर्षी 3 कोटी रुपये सरासरी खर्च येतो. EESL शी लातूर मनपाचा करार झाल्‍याने EESL मार्फत पुढील 7 वर्षासाठी पथदिव्‍यांवर LED दिवे बसवून त्‍याचे व्‍यवस्‍थापन केले जाणार आहे. सदर खर्च मनपा फंडातून न होता 14 व्‍या वित्‍त आयोगातून होणार असल्‍याने तसेच विजबिलात 50 % बचत होणार असल्‍याने आर्थिक भार कमी होणार आहे.