तिहेरी तलाक अध्यादेशाविरोधातील याचिका फेटाळली

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. एम. धावडे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. 

तिहेरी तलाक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर अध्यादेश काढून तिहेरी तलाकला बंदी घातली. तसेच या अध्यादेशाद्वारे तिहेरी तलाक देणाऱ्या व्यक्तीला दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आणि पीडित महिलेसहित तिच्या अपत्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची तरतूद केली. केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात मुंबईतील माजी नगरसेवक मसूर अन्सारी आणि सामाजिक संस्था रायझिंग व्हॉईस फाऊंडेशन यांच्या वतीने ॲड. देवेंद्र मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. हा अध्यादेश बेकायदा असून मुस्लिम पुरुषांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. एम. धावडे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. .