रस्ते, नदी, नाले, तलाव वापरुन स्वस्तात सौर उर्जा निर्मीती शक्य

प्रा. रघुनाथ केंद्रे यांचा दावा : पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह सबंधीत विभागांना अहवाल सादर

लातूर दि.  – लोह मार्ग, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गासह गाव रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेली कायम नापीक जमीन तसेच नदी, नाले, तलाव, धरणे आणि कालव्यांच्या पात्रासह दोन्ही तिरावरील उपलब्ध जमिनीचा सौर उर्जा निर्मीतीसाठी वापर करुन स्वच्छ, पर्यावरणपुरक व स्वस्तातील विजेची निर्मीती करणे शक्य असून उर्जा निर्मीतीसाठी देशात होत असलेली पर्यावरणाची मोठी हानी रोखता येईल असा दावा सौर उर्जा विषयाचे गाढे अभ्यासक तथा लातूर येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयातील भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स व फोटोनिक्स या विषयाचे माजी विभागप्रमुख प्रा. रघुनाथ केंद्रे यांनी केला आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यासह राज्य व केंद्र शासनाचे सबंधीत मंत्री, विभाग, स्वयंसेवी संस्था व तज्ज्ञांना प्रा. केंद्रे यांनी पत्राव्दारे नुकताच पाठवला आहे.

सध्या देशासह महाराष्ट्राची विजेची गरज बहुतेक करुन औष्णिक व अणु उर्जेच्या माध्यमातून भागवली जात आहे. अशा उर्जा निर्मीतीमुळे देशातील नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे अतोनात नुकसान होत असून प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा मोठया प्रमाणात ऱ्हास होत चालला आहे. पर्यावरण पुरक उर्जा निर्मीतीचा पर्याय म्हणून अपपारंपारीक उर्जा निर्मीतीकडे वळणे ही काळाजी गरज असून सौर उर्जा निर्मीतीला अन्य अपारंपारीक उर्जेपेक्षा अधिक महत्व देण्याची गरज प्रा. केंद्रे यांनी आपल्या प्रकल्पात व्यक्त केली आहे.

भारनियमनाची समस्या कमी करण्यासाठी व उर्जा निर्मीतीसाठी सौर उर्जेचा पर्याय निवडताना देशातील लोह मार्ग, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, स्थानीक पातळीवरील गाव रस्ते व त्यांच्या दुतर्फा असलेली नापीक जमीन, त्याचबरोबर नदी, नाले, तलाव, धरणे, कालव्यांचे पात्र व दोन्ही तिरावरही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या जमीनीचा वापर सौर उर्जा निर्मीतीसाठी करता येईल. रस्त्यांवर व त्याच्या दुतर्फा जमीनीवर स्टील पोलच्या माध्यमातून 20 ते 25 फुट उंचीवर सोलार पॅनल बसवून सौर उर्जेची निर्मीती मोठ्या प्रमाणात करता येईल.

रस्त्याचा वापर उर्जेसाठी केल्यानंतर प्रत्येक दहा कि. मी. अंतरावर तयार झालेली विज जवळच्या इलेक्ट्रीक पोलवरील तारेच्या माध्यमातून परिसरातील गावात व शेतीसाठी वितरीत करावी. यामुळे विजेच्या वहनातील गळती थांबून शेतीसाठी पुर्णवेळ विज उपब्ध होईल. सध्या विजेच्या वहनातील गळतीचे प्रमाण 20 ते 30 टक्क्यापर्यंत असून ते थांबवता येईल. जोरदार पाऊस, प्रखर सुर्यप्रकाश व वारे यामुळे रस्त्याची झिज होवून रस्त्याचे आयुष्य कमी होते व पर्यायाने दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. मात्र सौर पॅनलच्या संरक्षणामुळे रस्त्याचे आयुष्य वाढून दुरुस्ती खर्च कमी होईल. तसेच नदी, नाले, तलाव, धरणे व कालव्यात सिमेंट पोलच्या माध्यमातून ठरावीक उंचीवर सोलार पॅनल बसवावेत तर मोठया सिंचन प्रकल्पातील फक्त्‍ राखीव साठयावर तरंगते सौर पॅनल बसवून सौर उर्जेची निर्मीती करता येईल. वरील सर्व प्रकारात प्रखर उष्णता, सुर्य प्रकाश व वाऱ्यामुळे पाण्याचे 30 टक्क्यापर्यंत होणारे बाष्पीभवन टाळून पाण्याचे संवर्धन करता येईल.

रस्ते व जलसिंचन प्रकल्पांसाठी शासनाने अगोदरच जमिनी अधीग्रहीत केल्या असल्याने सौर उर्जा निर्मीतीसाठी जमीन व त्यावर होणार खर्च वाचणार आहे. शिवाय पिकाऊ जमीन, गायराण जमीन व वनीकरणाची जमीन वापरण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे जल-जमीन-जंगल यांचे संवर्धन होवून जागतिक तापमानवाढ रोखण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर पर्यावरणाची हानी टाळता येईल व निसर्गचक्र कायम राहिल. तसेच कुशन, अर्धकुशल व अकुशल यांच्यासाठी स्थानीक पातळीवर मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील.

आपल्या देशात एक मेगावॅट सौर उर्जा निर्मीतिसाठी दोन हेक्टर जमीन व पाच कोटी रुपयापेक्षा अधिक खर्च येतो. त्यातील 25 टक्के पैसे जमीनीवर खर्च होतात. राष्ट्रीय महामार्गावर 100 कि.मी. अंतर व 100 मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी एक हजार हेक्टर जमीन लागते. या जमीनीवर सोलार पॅनलच्या माध्यमातून 500 मेगावॅट विजेची निर्मीती होवू शकते. यासाठी 1750 कोटी रुपये ते 2 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. औष्णीक व अणु उर्जेच्या माध्यमातून एवढीच उर्जा तयार करण्यासाठीचा खर्च कित्येक पटीने अधीक असून पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास अगन्य आहे.

मात्र सौर उर्जा निर्मीतीसाठी रस्ते, नदी व सिंचन प्रकल्पाच्या जमिनीचा वापर केल्यास हा खर्च टाळता येईल. सोलार पॅनल हे अधिक कार्यक्षमतेने आपल्या देशात उत्पादित होत नसल्याने अन्य देशातून ते आयात करावे लागतात. येत्या काळात या विषयावरील संशोधनाची गरज असून प्रायोगिक तत्त्वावर मराठवाड्यासारख्या मागास भागात सौर उर्जा निर्मीतीचा प्रकल्प राबवावा व त्याची यशस्वीता लक्षात आल्यानंतर तो देशाच्या अन्य भागातही राबवावा अशी विनंती प्रा. केंद्रे यांनी प्रत्राव्दारे केली आहे.

शासनाच्या अखत्यरीत असणारे लोह मार्ग, रस्ते, नदी, सिंचन प्रकल्प व कालवे इत्यादी ठिकाणी उबलब्ध असलेल्या कायमच्या नापीक जमीनीवर सौर उर्जेच्या माध्यमातून स्वच्छ, पर्यावरण पुरक व स्वस्तातील विजेची निर्मीती मोठया प्रमाणात करता येईल. या स्वरुपातील उर्जेच्या निर्मीतीमुळे जल-जमीन-जंगल अबाधीत राहून तापमान संतुलीत राखण्यास मदत होईल व निसर्गचक्र अबाधीत राहिल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एक लाख मेगावॅट अपारंपारीक उर्जा निर्मीतीचे लक्ष सन 2022 पर्यंत सहज पुर्ण करता येईल. तसेच पुर्णवेळ विजेच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांचे पिक उत्पादन चौपट वाढून वार्षीक उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत होईल.

प्रा. रघुनाथ केंद्रे, लातूर (महाराष्ट्र).

मो. 9404597255, 9420213557.