तिहेरी तलाक ठरणार गुन्हा, विधेयकावर अध्यादेश जारी

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हा अध्यादेश सहा महिन्यांपर्यंत लागू असेल. या सहा महिन्यात सरकारला संसदेत विधेयक मंजूर करावं लागेल. यासाठी सरकारला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करावं लागेल. 

तिहेरी तलाक विरोधातील या विधेयकात केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात तीन सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणांनुसार प्रस्तावित कायदा अजामिनपात्र आहे. पण खटला चालू होण्यापूर्वी आरोपी जामिनासाठी न्यायादंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकतो. अजामिपात्र गुन्हा असल्यामुळे पोलीस परस्पर आरोपीची सुटका करु शकत नाहीत.

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत फेटाळण्यात आलं होतं. विधेयकात काही सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने राज्यसभेत केली होती. तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर 'हा महिलांचा विजय' असल्याची प्रतिक्रिया शिया वक्फ बोर्डाचे प्रमुख वसिम रिजवी यांनी दिली होती.

. भाजपने मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक आणले नसून, राजकीय फायदा उठविण्यासाठी आणल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी केला.