डीजे बंदीला आव्हान; कोर्टाने निकाल राखून ठेवला

मुंबई 

गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीच्या वापराला परवानगी द्यावी तसेच यावर घातलेली बंदी उठवण्यात यावी यासाठी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेतली खरी परंतु, या याचिकेवरील निकाल हायकोर्टाने राखून ठेवला. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा मिळाला नाही. 

तर राज्य सरकारने डीजेला परवानगी देण्याचा कडाडून विरोध केला. ध्वनी प्रदुषणाची पातळी ओलांडणा-या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे अशक्य आहे, असे राज्य सरकारने सांगितले. युक्तिवादादरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी डीजे आवाजाची मर्यादा ओलांडणार नाही, असे सांगितले. यावर हायकोर्टाने सांगितले की, हायकोर्टात दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात याचे पालन होत नाही हे सर्वांनाच माहित आहे. हायकोर्टाने तूर्तास डीजे आणि डॉल्बीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

वर्षभरात ध्वनी प्रदुषणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात ७५ टक्के प्रकरणे ही डीजेची आहेत, अशी माहितीही राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. ध्वनी प्रदुषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेनं अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मुळात यासंदर्भात कायदा अस्तित्त्वात असतानाही त्याची योग्यपद्धतीनं अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

तसेच पोलीस हे आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टिम भाड्यानं देणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचं या याचिकेतून सांगण्यात आलं आहे. लाखो रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं विकत घेऊन या व्यवसायात उतरलेल्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची खंतही या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे.