लातूर मनपच्या स्थायी समितीची प्रक्रिया पुर्णत रद्द : हायकोर्टाचा खळबळजनक निकाल

• लोकशाहीचा विजय-दिपक सूळ 
• सर्वोच्च न्यायालयात जाणार-शैलेश गोजमगुंडे 

औरंगाबाद / प्रतिनिधी 
लातूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापती आणि सदस्यांच्या निवडीबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात माजी महापौर दिपक सूळ यांनी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी पुर्ण झाल्यावर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सोमवारी सकाळी देण्यात आला. शंभर पानी निकाल पत्रात संपुर्ण निवड प्रक्रिया रद्द केल्याने स्थायी समितीच्या सभापतींची व चिठ्ठया टाकून काढण्यात आलेल्या आणि नव्याने नियुक्त केलेल्या सदस्यांचे स्थायी समितीचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. हा निर्णय शंभर पानी आहे. 

         लातूर स्थायी समितीच्या या निवडणुक प्रक्रियेविरोधात माजी महापौर दिपक सूळ यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना दिपक सूळ म्हणाले की, मी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करतोय. हा लोकशाहीचा विजय आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना स्थायी समितीचे सभापती यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालात संधितता आहे. याच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे शैलेश गोजमगुंडे म्हणाले. 

      याबाबत थोडक्यात माहिती अशी की, चिठ्ठया टाकून आठ सदस्य 2 मे रोजी निवृत्त करण्यात आले होते. 15 जून रोजी सभापतींची निवड झाली. या संदर्भात माजी महापौर दिपक सूळ यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात दिपक सूळ यांच्या बाजूने ऍड. पोपट मोरे, ऍड. होन यांनी तर शैलेश गोजमगुंडे यांच्या वतीने ऍड. केदार्ऱ्यांनी व मनपच्या वतीने ऍड. अविनाश इरपतगिरे यांनी काम पाहिले. 

        लातूर मनपच्या स्थायी समितीच्या सभापतींच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जो निकाल दिला आहे. त्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पुढे काय इकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 

मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर, 

Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर