लिंगायत समाजाच्या मागण्या बाबत सरकार सकारात्मक - मुख्यमंत्री

मुंबई / लातूर :

महाराष्ट्रातील लिंगायत धर्मातील/ समाजातील मागण्यांच्या संदर्भात येथील सह्याद्री अतिथी गृह मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक झाली. या बैठकीस राज्यमंञी तथा लिंगायत आरक्षण समितीचे शासकीय सदस्य विजय देशमुख व लिंगायत समाजाच्या संघटनांचे प्रमुख व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

३० नोव्हेंबर पर्यंत सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली लावू असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीत अद्यापही अनआरक्षित जाती पोटजातींना आरक्षण, लिंगायत धर्म अल्पसंख्यांक दर्जा शिफारस, महात्मा बसवेश्वर स्मारकास १०० कोटी निधी, इत्यादी बाबतीत चर्चा झाली. लिंगायत धर्मातील अद्यापही अनआरक्षित उर्वरीत जाती पोटजातींना विशेषतः लिंगायत वाणी ओबीसी प्रवर्गातील उपजातींना लिंगायत वाणी तत्सम पोटजात असलेल्या वंचित अशा हिंदू लिंगायत, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत, लिंगधर, लिंगडेर, लिंगायत दिक्षिवंत, शिलवंत, चतूर्थ, पंचम, रड्डी, तिराळी, कानोडी इत्यादी यांना शुध्दीपञक काढून लिंगायत वाणी मधील ओबीसी चे आरक्षण अधिकार हक्क द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्री यांनी त्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला सकारात्मक टिप्पणी करायला लावू आणि हा प्रश्न सोडवू अशी ग्वाही दिली. तसेच याबाबत ग्रामसेवक व सरपंच यांचे जाती पोटजातीचे प्रमाणपत्र गृहीत धरण्यासाठी सरकार मान्यता देईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लिंगायत धर्म अल्पसंख्यांक दर्जा राज्य सरकारची केंद्र सरकारकडे शिफारस बाबतीत मुख्यमंत्री म्हणाले की संविधानात्मक बाबतीत सरकार सकारात्मक असून त्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल.राज्य मागासवर्ग आयोग व अल्पसंख्यांक विकास विभाग आयोग यांना लिंगायत समाजाच्या मागण्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक आदेश देण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लिंगायत धर्म आणि लिंगायत धर्मातील जातींना आरक्षण एकाच वेळी दोन्ही घेता येणार नाही असे मुख्यमंत्री जेव्हा म्हणाले तेव्हा शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी सांगितले की राज्य मागासवर्ग आयोग लिंगायत हा धर्मपंथ म्हणून आरक्षण देता येत नाही असे सांगते आणि दुसरीकडे लिंगायत स्वतंत्र धर्म असताना नाही म्हणून अल्पसंख्यांक नाकारले जाते अशावेळी लिंगायत यांनी काय करायचे असा प्रश्न बैठकीत उपस्थित केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की लिंगायत यांचे कोणतेही संविधानिक घटनात्मक अधिकार डावलले जाणार नाहीत, त्यांना त्यांचा अधिकार दिला जाईल, त्याबाबत अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय सरकार घेईल असे सांगितले.

मागील आघाडी सरकारच्या काळात माजी मंत्री दिलीप सोपल यांच्या समितीने लिंगायत मधील १४ जातींना आरक्षण देऊन अल्पसंख्यांक बाबतीत केंद्र सरकारला शिफारस केली होती त्याचा पाठपुरावा अथवा नव्याने अभ्यास गट समिती नेमून मागील कर्नाटक सरकार प्रमाणे अहवाल शिफारस करावी असेही शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांना सांगितले. मुख्यमंत्री यांनी याबाबतीत अभ्यास गट नेमण्याचे कबूल केले आहे.

मंगठवेढा येथील महात्मा बसवेश्वर स्मारकासाठी शंभर कोटी रूपये द्यावे व लवकरच निर्माण कार्य पूर्ण करावे अशी विनंती केली असता मुख्यमंत्री यांनी ते मान्य केले.यावेळी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांना प्रस्ताव मांडला असता त्यावर लवकरच निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे सचिव भूषण गगराणी, ओबीसी मंञालयाचे सचिव जे.पी.गुप्ता इत्यादी संबंधित अधिकारी होते.तसेच लिंगायत संघर्ष समिती, लिंगायत आरक्षण कृती समिती, लिंगायत समाज संस्था, लिंगायत एकीकरण समिती इत्यादी संघटनांचे प्रमुख व पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यात काकासाहेब कोयटे, सरलाताई पाटील, माजी आमदार मनोहर पटवारी, प्रा. सुदर्शन बिरादार, प्रा. संगमेश्वर पानगावे, गुरूनाथ बडूरे, उदय चौंडा, राजाभाऊ मुंडे, राजकुमार मजगे, विजय शेटे, विश्वनाथ मिटकरी, मिलिंद साखरपे, भगवान कोठावले, नरेंद्र रूद्रके, इत्यादींची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी महाराष्ट्रातील विविध लिंगायत सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. लिंगायत एकीकरण समितीचे प्रा. संगमेश्वर पानगावे यांनी मुख्यमंत्री यांना व मंञालयातील सचिवालयात, ओबीसी मंञालयात, अल्पसंख्यांक विकास विभागात, शिक्षण विभागात, सामाजिक न्याय विभागात व राज्यमंञी विजय देशमुख यांच्या दालनात एकूण अठरा मागण्यांचे निवेदन पञ देऊन स्विकृती घेऊन पाठपुरावा करीत असल्याचे आमच्या प्रतिनिधीला बोलताना सांगितले.