संग्रहित
- चार आठवड्यात अहवाल सादर करा
- राष्ट्रीय हरित लवादाचा केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाला अल्टिमेटम
नवी दिल्ली :संपूर्ण जगासोबतच भारतातही भूजल पातळी वेगाने घटत आहे .याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बावीस वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पावले उचलत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने प्राधिकरणाला चार आठवड्यांचा अल्टिमेटम देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत .या प्रकरणात केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचे ताशेरेही लवादाने ओढले आहेत .
पाणीटंचाई ही आज जागतिक समस्या आहे .यामुळेच पाण्यासाठी युद्ध होतील असं म्हटलं जातं .आपल्या देशातही पाणीटंचाई नवीन नाही .नीती आयोगानेही आपल्या अहवालात पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त केली असून भूजल पातळी खालावत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. पाणीटंचाईची समस्या 2030 नंतर गंभीर होईल असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. घटणाऱ्या भूजल पातळी विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 साली केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाला उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही प्राधिकरणाने काहीच केले नाही . यामुळे भूजल पातळी दिवसेंदिवस घटत आहे .याप्रकरणी पर्यावरण तज्ञ विक्रांत तोंगड यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून या यंत्रणांची उदासीनता लक्षात आणून दिली होती .
त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने भूजल प्राधिकरणाकडे विचारणा केली .त्यावेळी कसल्याही उपाययोजना झाल्या नसल्याचे लक्षात आले .या प्रकरणात चार आठवड्यांच्या आत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारही या विषयाबाबत गंभीर नसल्याची टिप्पणी नीती आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे.
No comments:
Post a Comment