हिंगोली / प्रतिनिधी
माहिती अधिकारात हिंगोली जिल्ह्यातील 400 प्रकरणांचा निपटारा हिंगोलीतच करण्यासाठी माहिती आयोगाचे आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आयोग आपल्या दारी उपक्रम राबविला असल्याची माहिती औरंगाबाद खंडपिठाचे आयुक्त दिलीप धारूरकर यांनी दिली.
हिंगोली येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी वार्तालाप करतांना ते म्हणाले की, औरंगाबाद खंडपिठाकडे एकाच महिन्यात हिंगोलीतून माहिती अधिकारातील जवळपास 400 प्रकरणे आली होती. अर्जदार, शासकिय अधिकारी यांना मोठ्या संख्येने आयोगासमोर औरंगाबादला येण्यात वेळ, पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार असल्याने आयोगाने हिंगोलीतच सुनावणी घेण्याचे ठरविले.
हिंगोलीत दोन दिवसात 400 प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी माहिती अधिकार कायदा अतिशय संवेदनशिल असुन, जेव्हा प्रशासनाकडुन एखाद्या प्रश्नाचा निपटारा होत नाही तेव्हा आयोगाकडे याचिका दाखल होतात आणी त्यातुन न्याय मिळतो असे सांगतांना त्यांनी आपला नागपुर येथील एक अनुभव सांगीतला.
पोलीस खात्यात सेवाकडुन स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या पोलिस कर्मचार्याचा त्यास वर्षभरात सेवानिवृत्ती मिळते. परंतू तो काही महिन्यानंतर मानसीक अस्वाथ्यामुळे तो बेपत्ता होतो. त्याची पत्नी कुटूंबाला चरितार्थासाठी दुसरा मार्ग नसल्याने मोलमजुरी करू लागते. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च यातुन भागवते. परंतू पतीचा शोध न लागल्याने तिने 7 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासुन बेपत्ता असल्यास त्यास मृत घोषीत केले जावे असे न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने मृत घोषित केले मात्र फाईल सापडत नाही असे सांगून पोलिस व कोषागार कार्यालय त्यांना चकरा मारायला लावू लागले म्हणून त्यांनी माहिती आयोगाकडे दाद मागीतली. फाईल सापडत नसेल तर एफआयआर दाखल करा असे सुचवताच फाईल शोधण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी दोन्ही विभागानी मागीतला.
यानंतर दोन्ही विभागाना महिनाभरनंतर संचिका सापडली आणि त्या महिलेला फॅमिली पेन्शन सुरू झाली. माहिती अधिकार कायदा अतिशय संवेदनशील असुन, याचा योग्य पध्दतीने वापर करून सर्वसामान्यांच्या तक्रारी सोडविल्या जाऊ शकतात. अधिकाऱ्यांनी देखील कायद्याच्या चौकटीत राहुन माहिती पुरविल्यास स्वच्छ प्रशासनाची मुर्हूतमेढ करता येते असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment