लातूर दि प्रतिनिधी
सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यासाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी मंगळवार पासून ३ दिवसाच्या संपावर गेले आहेत परिणामी विविध सरकारी कार्यालय ओस पडली असून सर्व कार्यालयात शुकशुकाट दिसत आहे . नागिरकांची कामे रखडल्याने त्यांचीही गैरसोय होत आहे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या संपाला लातूर जिल्ह्यातून सर्वच शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्याकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला आहे आज पहिल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी आपआपल्या मुख्यालयासमोर ठिय्या मांडून सरकारी धोरणाचा निषेध केला जिल्हा परिषद , प्रशासकीय कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय या सह विविध सरकारी कार्यालयात काम बंद असल्याने तेथे शुकशुकाट दिसून आला आजच्या बंद मध्ये सर्वोउपचार रुग्णालयातील परिचारिकांनीही (नर्स) सहभाग नोंदवला
सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला तीन दिवसांचासंप सुरू झाला आहे. सकाळपासूनच कर्मचाऱ्यांनी विविध सरकारी कार्यालयाबाहेर जमून सरकारविरोधात संताप व्यक्त करत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला असून सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे या संपाचा सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तर या संपात शिक्षकही सहभागी झाल्याने शाळांनाही अघोषित सुट्टी देण्यात आली आहे.
काय आहेत मागण्या
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनीच योजना लागू करावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित द्यावी, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करावे, सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा.
तर ‘मेस्मा’ लावू, सरकारचा इशारा
राज्य सरकारी कामगार संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आजपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. पण हा संप बेकायदा आहे, त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली(मेस्मा) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारने यासंदर्भात एका प्रसिद्धी पत्रक काढलं.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment