मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटीबध्द-ना.संभाजी पाटील निलंगेकर

लातूर  :प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता मराठा समाजातील संघटनांनी राज्यात सर्वत्र आंदोलन सुरु केलेली आहेत. लातूर जिल्ह्यात मराठा संघटनांनी शांततेच्या मार्गांनी आंदोलन करावे. परंतु आंदोलनकर्त्यांनी आत्महत्या करण्याचा टोकाचा पर्याय निवडू नये.शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटीबध्द असल्याची ग्वाही कामगार कल्याण,कौशल्य विकास,भूकंप पुनर्वसन व माजी सैनिक कल्याणमंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित मराठा आरक्षण संदर्भात मराठा समाजाचे पदाधिकारी व पोलिस यंत्राण यांच्या शांतता व सुव्यवस्था बैठकीत पालकमंत्री निलंगेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत,पोलीस अधिक्षक राजेंद्र माने,निवासी उपजिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे विविध शिक्षण संस्थांचे प्रमुख व मराठा समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री निलंगेकर म्हणाले की,मराठा समाजाच्या आरक्षण देण्याच्या मागणीला आपले समर्थन असून शासनही सकारात्मक दृष्टीने आरक्षण देण्याच्या बाजूने असल्याचे सांगून लातूर जिल्हयात आजपर्यंत समाजाच्या वतीने शांततेच्या मार्गाने सामंजस्याची भूमिका घेवून आंदोलन केले व लातूर जिल्हयाची शांततेची संस्कृतीची जोपासना केल्याबद्दल मराठा समाजातील सर्व पदाधिकारी व कार्यकत्यांचे त्यांनी आभर मानले .

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणेबाबत समाजातील युवकांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे.त्यामुळे काही युवक हे आत्महत्यांसारखी टोकाची भूमिका घेत असून पदाधिकार्‍यांनी व शैक्षणिक संस्थांनी अशा युवकांना आत्महत्यांपासून प्रावृत्त करण्याबाबत प्रबोधन करण्याचे आवाहन पालकमंत्री निलंगेकर यांनी केले.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्गंत मराठा समाजातील तरुणांना उदयोग व्यवसायासाठी सहाशे कोटींची तरतूद केली असून याआंतर्गत आलेल्या १० लाखांपर्यंतच्या कर्ज प्रस्तावांना शासन स्वत: बँक गॅरंटी देणार आहे.तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा मिळणार असून लातूर शहरात २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी वसतिगृहाचा शुभारंभ होणार असून २०० विद्ययार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे श्री.निलंगेकर यांनी सांगितले.तसेच जिल्हयातील सर्व उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मराठा समाजातील विदयार्थ्यांना दयावा त्याबाबत शैक्षणिक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांकडील  ५० टक्के शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला आपला पाठींबा असून या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या प्रत्येकाने शांततेच्या मार्गाचा आवलंब करण्याचे आवाहन श्री.निलंगेकर यांनी केले.

राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेतर्ंगत आर्थिक दृष्टया दूर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शासनाकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पन्नास टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येते. दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयाने उत्पन्नाची मर्यादा ही आठ लाखांपर्यंत केल्याने याचा जास्तीत जास्त लाभ लातूर जिल्हयातील विद्यार्थ्यांना उच्च-तंत्र शैक्षणिक संस्थांनी मिळून दिला पाहिजे, असे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. याकरिता शासन निर्णयाचे वाचन प्रत्येक वर्गात करुन याबात विद्यार्थ्यांचे योग्य प्रबोधन करण्याची सूचना करुन दूर्बल घटकांतील एकही विद्यार्थी यापसून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

शासनाची मालमत्ता ही सर्वांची मालमत्ता असून मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे.कायदा व सुव्यवस्था आबाधित राहील याची दक्षता घ्यावी. शासन मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असून समाजातील युवकांनी आत्महत्या करू नयेत असे आवाहन जिल्हाघिकारी श्रीकांत यांनी केले. तर पालिस अधिक्षक माने यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक ओळण लागल्याचे सांगून लातूर जिल्ह्यात मराठा समाजाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची सांमजस्याची भूमिका घेतल्याचे नमूद करुन दिनांक ९ ऑगस्ट रोजीचे आंदोलनही शांततेच्या मार्गाने करावे व कोणीही कायदा हातात घेऊ नये असे आवाहन श्री. माने यांनी केले. यावेळी उच्च शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व मराठा समाजातील पदाधिकारी ही उपस्थित होते.