एकत्र निवडणुका ;कायद्यात सुधारणा गरजेची

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे मत

नवी दिल्ली . गरजांची पूर्तता केली आणि कायद्यात सुधारणा केली तरच एकत्र निवडणुका घेता येतील ,सध्या ते कठीण आहे असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी व्यक्त केले आहे.

टप्प्याटप्प्यात निवडणुका घेतल्या गेल्यास राज्यांमधील निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेणे शक्य होऊ शकेल असेही रावत म्हणाले. देशातील पहिल्या चार निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या गेल्या होत्या याची आठवणही रावत यांनी करून दिली. संपूर्ण देशात एकत्र निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करावी लागेल, तसेच ईव्हीएम योग्य प्रमाणात उपलब्ध कराव्या लागतील असे सांगताना, आवश्यक त्या गरजांची पूर्तता झाल्यास निवडणुका एकत्र घेणे शक्य असल्याचे रावत म्हणाले. 

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एकमत असल्यास एकत्र निवडणुका घेणे शक्य असल्याचं निवडणूक आयुक्त म्हणाले. केंद्र सरकार पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीसोबतच १० ते ११ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र कायद्यात सुधारणा केल्याखेरीज असे करणे शक्य नसल्याचे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. 

देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने २०१५मध्येच केंद्र सरकारला सल्ला दिल्याचे रावत म्हणाले. त्यासाठी जनप्रतिनिधीत्त्व कायद्यात कोणत्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, याचा तपशीलही आयोगाने तेव्हाच दिला होता. या दुरुस्तीनंतर इतर गरजांची पुर्ती करताना योग्य प्रमाणात व्होटिंग मशीन उपलब्ध कराव्या लागतील. त्याच प्रमाणे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवणे गरजेचे आहे असेही आयोगाने सुचवले असल्याचे रावत म्हणाले. 

संपूर्ण देशात एकत्र निवडणुका घेणे शक्य आहे असेही रावत म्हणाले. देशात १९६७ पर्यंत पहिल्या ४ निवडणुका एकत्रच झाल्या आहेत. मात्र योग्य प्रमाणात मशीनची उपलब्धता, कायद्यात सुधारणा आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्याची आवश्यक ती संख्या वाढवल्यास हे अशक्य नसल्याचेही ते म्हणाले.