मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे  
हिंगोली / प्रतिनिधी 
राज्य शासनाने 2014 साली मराठा समाजाला 16 टक्के व मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मुस्लिम समाजासाठी हे आरक्षण शैक्षणिक, सामाजिक उन्नतीसाठी महत्वाचे असून 2014 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. 

       राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण यापुर्वी जाहीर केले होते. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या मा. जगन्नाथ मिश्रा आयोग, मा. महेमुद रहेमान आयोग व मा. न्यायमुर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या शिफारशीनुसार मुस्लिम समाज मागास असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे मागील सरकारने दिलेले आरक्षण कायद्यात अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष लागू करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात यावा व त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे तसेच मराठा, धनगर समाजासोबत मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. निवेदनावर शेख निहाल, मौलाना जुनेद, मौलाना एजाज, मुक्ती शफीक रहेमान, मुक्ती काजी फहीम, मौलाना नुरूल हसन, मौलाना अ.रहेमान रजवी, मौलाना महम्मद शकील रजवी, हाफीज खाजा बागवान, मौलाना एकबाल कासीम आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.