- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील 289 गावासाठी 129 योजना मंजूर 320 कोटी 46लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.....
- मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून एकूण 39 गावांसाठी 39 योजना राबविण्यासाठी रू. 41 कोटी 94 लक्ष इतका निधी मंजूर....
- हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यामध्ये 132 गावांची रू. 210 कोटी खर्चाची ग्रीड पध्दतीची पाणी पुरवठा योजना....
- नांदेड जिल्ह्यासाठी शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) मधून 62 कोटी 59 लक्ष रूपये निधी उपलब्ध करून दिला....
नांदेड दि. 21 :- जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा देत यावर्षी * राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 289 गावांसाठी 129 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. * राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च, 2015 मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील 2 वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी मंत्री लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन श्री लोणीकर यांनी दि 23 डिसेंबर 2017 रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली. मंत्री लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन 2018-19 चा आराखडा तयार करण्यात आला.
या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य व जवळपास शंभरपेक्षा जास्त सरपंच या सर्वांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली.
या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन यावर्षी जिल्ह्यातील 289 वाडया / वस्त्यांसाठी 129 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी एकूण 320 कोटी 46 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा मोठा आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. एकंदर मिळून जिल्ह्यात 289 गावे / वस्त्यांसाठी नवीन 129 योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 320 कोटी 46 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 340गावे / वाडयांसाठी 176 योजनांसाठी एकूण 363 कोटी 66 लक्ष रुपयाचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.
या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 43 कोटी 20 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे व त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्यरितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी मंत्री लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील 4 वर्षाच्या कालावधीत मंत्री लोणीकर यांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हास्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली. मार्च 2015 मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मंत्री लोणीकर यांनी वर्षात उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती.
मागील 3 वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही श्री. लोणीकर यांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. नांदेड जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांसाठी उर्वरीत शौचालयाच्या बांधकामासाठी 62 कोटी 59 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश मंत्री श्री. लोणीकर यांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे असे, मंत्री श्री. लोणीकर यांनी बोलताना सांगितले.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment