शौचालय बांधकामासाठी 12 कोटी 59 लक्ष रूपये निधी उपलब्ध
लातूर/प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना मा.ना.श्री.बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा देत या वर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 276 गावांसाठी 229 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च,२०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील २ वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील २ वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी मा.लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री मा.ना.श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन ना.लोणीकरांनी दि २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली.
बबनराव .लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यातील मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य व जवळपास १०० पेक्षा जास्त सरपंच या सर्वांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली. या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन या वर्षी जिल्ह्यातील 276 वाडया/वस्त्यांसाठी 229 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी एकूण 262 कोटी 56 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. एकंदर मिळून जिल्ह्यात 276 गावे/वस्त्यांसाठी नवीन 229 योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 262 कोटी 56 लक्ष खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 290 गावे/वाडयांसाठी 244 योजनांसाठी एकूण रु. 274 कोटी 86 लक्षचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.
या आराखडयामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 12 कोटी 30 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे व त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी .लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत मा.लोणीकरांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली. मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मा.लोणीकर यांनी वर्षात उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील ३ वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही लोणीकरांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले. जिल्ह्यातील या हागनदारीमूक्त गावांसाठी उर्वरीत शौचालयाच्या बांधकामासाठी 12 कोटी 59 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्हयांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश बबनराव लोणीकरांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखडयात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे असे मा.ना.श्री.लोणीकर यांनी बोलताना सांगितले.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment