एवढे दिवस करताय काय, १४ ऑगस्टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा.
मुंबई दि प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले; एवढे दिवस करताय काय, १४ ऑगस्टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करा.विनोद पाटील विरुद्ध राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण अहवाल सादर करण्याबाबत वेळ लागेल, आयोग ३१जुलै पर्यंत Data गोळा करेल, त्यासाठी ५ एजन्सी नेमल्या आहेत, माहिती गोळा करण्यासाठी सेप्टेंबर पर्यन्त मुदत द्यावी. असे आज राज्य सरकारने सांगितले.
यावर न्यायालयाने सरकारला फटकारत विचारले की, एवढे दिवस करताय काय? एक वर्ष आयोगाने काय केलं. "१४ ऑगस्ट पूर्वी अंतिम प्रतिज्ञापत्र सादर करा." आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दिली. विनोद पाटील यांच्यावतीने अँड.लीना पाटील यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे विनोद पाटील विरुद्ध राज्य सरकार दिनांक १९ सेप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयास हे प्रकरण तात्काळ निकाली काढा असे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. परंतु राज्य सरकार अनेक दिवस प्रतिज्ञापत्र न दिल्याने सुनावणी सुरू होऊ शकली नाही. यानंतर राज्य सरकारने हे आरक्षण प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे स्वतःच्या अधिकारात वर्ग केले. हे प्रकरण अनेक महिने आयोगाकडे प्रलंबित आहे. राज्य सरकारला व आयोगाला वारंवार विनंती करून कुठलाही निर्णय न झाल्याने विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
(याचिका क्रमांक.१४१२५ २०१७). विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने तसेच राज्य सरकार चालढकल करत असल्याने माननीय उच्च न्यायालयाने आयोगाला व सरकारला कालमर्यादा Timebond करून घ्यावा. अशी मागणी याचिकेत आहे. लाखो विधार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही ह्या बाबीचे गांभीर्य न्यायालयाने लक्षात घेऊन आज अखेर मराठा समाजाच्या बाजूने सरकारला फटकारत आदेश दिले.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment