पर्यावरण संघटनांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात स्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगितीच्या मागणीसाठी धाव घेतली आहे.
स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
No comments:
Post a Comment