अंधेरीतील कामगार रुग्णालयातील आग दुर्घटनेनंतर काचेने आच्छादित इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काचेची तावदानं असलेल्या इमारतींवर बंदी घातल्याच्या निर्णयाचा मुंबई महापालिकेलाच विसर पडल्याचं दिसत आहे.
मुंबईत काचेची आच्छादने (ग्लास फसाड) असलेल्या इमारतींवर 2012 मध्ये महापालिकेने बंदी घातली होती. मात्र या बंदीनंतरही मुंबईत अनेक ठिकाणी काच अच्छादित टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. विशेषत: व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये ग्लास फसाड (खिडक्यांऐवजी काचा) लावण्यात येत आहेत.
कामगार हॉस्पिटलची इमारतही काचेनं आच्छादली आहे. या इमारतीच्या ग्लास फसाडला पालिकेची परवानगी नव्हती.
काचेमुळे धूर बाहेर पडू न शकल्याने त्यात अडकलेल्या पीडितांचा शोध धेणे अग्निशमन दलाच्या जवानांना कठीण जाते. शिवाय आगीच्या उष्णतेमुळे काचा फुटत असल्याने आगीवर नियंत्रण आणण्यास अग्निशमन दलाला अडथळे येतात.
काचेच्या इमारतींसाठी कठोर नियमावली तयार करण्यात आली होती. 2012 पूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींमध्येही सुधारणा करण्यासाठी 120 दिवसांची मुदत देण्यात आली. इमारत प्रस्ताव विभागाने तशा नोटीस सर्व इमारतींना बजावल्या. मात्र सहा वर्षापूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाचा विसर पडल्याने आजही काचेची आच्छादने असलेल्या इमारती मुंबईत उभ्या राहत आहेत.
No comments:
Post a Comment