देशातील एटीएम बंद करण्याचा सरकारी बँकांचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले.
वाढती किंमत आणि कमी झालेला महसूल यामुळे एटीएममध्ये बदल करणे शक्य नसल्याने पुढील वर्षी मार्चपासून देशातील २.३८ लाख एटीएम बंद पडण्याचा इशारा कन्फडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रिने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री शुक्ला यांनी केलेले निवेदन महत्वपूर्ण मानले जात आहे. दरम्यान गेल्या चार वर्षांत सरकारी बँकांनी 'बॅड लोन'मधील दोन लाख ३३ हजार कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी लेखी उत्तरात दिली.
वाढती किंमत आणि कमी झालेला महसूल यामुळे एटीएममध्ये बदल करणे शक्य नसल्याने पुढील वर्षी मार्चपासून देशातील २.३८ लाख एटीएम बंद पडण्याचा इशारा कन्फडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रिने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री शुक्ला यांनी केलेले निवेदन महत्वपूर्ण मानले जात आहे. दरम्यान गेल्या चार वर्षांत सरकारी बँकांनी 'बॅड लोन'मधील दोन लाख ३३ हजार कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी लेखी उत्तरात दिली.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर,
Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर
नोटाबंदी आणि जीएसटी याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि विविध अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
काँग्रेसचे सदस्य ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कमलनाथ यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. 'रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर, अर्थतज्ज्ञ, माध्यमे किंवा खासगी संस्थांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीबाबत व्यक्त केलेल्या मतांवर सरकारने कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे झालेल्या फायद्याची माहिती सरकारने वेळोवेळी जाहीरपणे मांडली आहे. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ झाली असून, नोटाबंदीमुळे २०१७-१८ या काळात प्रत्यक्ष करवसुलीत १८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या सात वर्षांतील ही सर्वांत उच्चांकी वसुली आहे,' असे जेटली यांनी म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment