अलीकडेच झालेल्या काही राज्यांच्या निवडणुकांच्यादरम्यान प्रत्येक प्रमुख राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात विकासाच्या मुद्द्यावर भर देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आमिष दाखविण्यात आले. या माध्यमातून स्वत:च्या पारड्यात मते टाकून घेण्यात यश मिळवले. मात्र, राजकीय पक्षांकडून सुरू असलेला हा प्रकार म्हणजे एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे. गेल्या काही वर्षात अशाचप्रकारची आश्वासने देऊन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा हा आकडा २ लाख कोटींपर्यंत गेला, या मुद्द्याकडे विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनने (व्हीटीए) लक्ष वेधले आहे.
व्हीटीएच्या बैठकीत राजकीय पक्षांकडून सुरू असलेल्या अशा प्रकारांवर चर्चा करण्यात आली. व्हीटीएचे अध्यक्ष जे. पी. शर्मा म्हणाले, 'लोकशाहीमध्ये एखादा उमेदवार किंवा पक्षातर्फे नागरिकांची मते मिळवण्यासाठी पैसे किंवा इतर कुठलीही प्रलोभने देण्यात येत असतील तर कायद्याने ते गुन्हा आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांना कर्जवाटप, मुलींच्या लग्नासाठी ५१ हजार रुपये रोख यांसारखी प्रलोभने देण्यात आलीत. हा गुन्हा आहे. देशातील १३५ कोटी जनतेमधून केवळ ७ कोटी करदाते आहेत. ज्यांच्यामुळे सुरक्षा, रक्षा, विकास, प्रशासन, खाद्यान्न, पाणी, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या सेवा मिळवण्यासाठी प्रामाणिकपणे कर अदा करण्यात येतो. मात्र, याचा राजकीय पक्षांतर्फे असा वापर करण्यात येतो, ही अत्यंत चुकीची बाब आहे.'
No comments:
Post a Comment