मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगाचा प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला. मागास प्रवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. मात्र हायकोर्टाने चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मराठा आरक्षणाबाबत विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करुन, आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्याची मागणी केली आहे.त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मागासवर्ग आयोगाने आज कोर्टात मराठा समाजाचा प्रगती अहवाल सादर केला. तसंच येत्या चार आठवड्यात अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे न्यायालयाने येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाला दिले. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्नमार्गी लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यावर न्यायालयाने लवकरात लवकर हे प्रकरणमार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आरक्षणसाठी गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने प्रचंड मोठे मोर्चे काढले होते. त्यानंतर दोन महिन्यापूर्वी मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्याची कोर्टानेही दखल घेतली होती.
'तर डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन'
यंदा नोव्हेंबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले नाही, तर एक डिसेंबरपासून पुन्हा मराठ्यांचे भगवे वादळ महाराष्ट्रभर पोहोचेल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला आहे.
हिंसा करू नका - हायकोर्ट
मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही 9 ऑगस्टरोजीच्या आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले होते. याची गंभीर दखल घेत हिंसा होऊ नये, असे हायकोर्ट म्हटले होते.आरक्षणासाठी होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. समाजाने हे लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलनकर्ते कायदा हातात घेणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास आहे. आयुष्य मौल्यवान आहे आणि ते अशा रीतीने नष्ट करू नका, असे आवाहन कोर्टानं केले होते.
No comments:
Post a Comment