शेतकऱ्यांवर बोगसगिरीचा आरोप करून डिसीसीने पीक कर्ज वाटपात आणला अडथळा

- ऑनलाईनने डिसीसीच्या नांग्या ठेचल्या अँड. अजित देशमुख

             बीड ( प्रतिनिधी ) बोगसगिरी करण्यात पटाईत असलेली बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्ज माफी योजनेत मेटाकुटीला आली आहे. शासनाने कर्जमाफी योजनेची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर मागविल्याने डीसीसीला लबाडी करता आली नाही. तिच्या नांग्या ठेचल्या गेल्या. त्यामुळे वैतागून डिसीसी बँकेच्या संचालकांच्या कल्पनेतून बँकेने एक पत्र काढले असून त्यात शेतकरी लबाड ठरविला गेला आहे. याच पत्रामुळे सर्व बँका खरीप पीक विमा वाटपात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत असून जिल्हाधिकारी सिंह यांनी याबाबत कडक भूमिका घेऊन डीसीसीला कर्जमाफी योजनेतून मिळालेल्या एकशे बेचाळीस कोटी रुपयांमध्ये किती बोगस शेतकरी दाखवून बँक पातळीवर शासनाला फसवले आहे, याची तपासणी करावी, असे जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

             प्रत्येक योजनेतच नाही तर उगवत्या प्रत्येक दिवसात नवा घोटाळा घालण्यासाठी नवी वाट शोधणारी जिल्हा बँक कर्ज माफी योजनेत तिला सरकारकडून साडेतिनशे कोटी रुपये आणण्याचा प्रयत्न करित होती. जन आंदोलनाने याबाबत जानेवारी २०१८ मधेच तक्रार नोंदवून बँक घोटाळा घालणार असल्याचे सरकारला सांगीतले होते. त्यातच ऑनलाईन अर्ज मागवून शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यास सांगण्यात आल्याने डीसीसीला घोळ घालायला जागा राहिली नाही. या सर्व प्रकारातून घोटाळे बहाद्दर लोकांना मार्ग काढणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे बँकेसह अधिकारी आणि संचालक हतबल झाले आहेत.

          जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सर्व शाखांना दि. २५ मे २०१८ रोजी एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्या बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज देताना जिल्हा बँकेकडून बेबाकी प्रमाणपत्र आणण्याचा आदेश प्रत्येक शेतकऱ्याला द्यावा. अन्यथा पीक कर्ज देऊ नये, असे बजावण्यात आले आहे. ज्या बँकेचा मेंदू घोटाळ्याने पूर्णपणे सडलेला आहे, त्या बँकेने असा सल्ला देणे, हा विषय हास्यास्पद ठरत आहे.

            जिल्हा बँकेने या पत्रात शेतकऱ्यांवर गंभीर आरोप करताना, शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेताना एकाच क्षेत्रावर अनेक बँकेकडून कर्ज घेतल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर ज्या बँकेची कर्जमाफीची रक्कम जास्त आहे, त्याच बँकेत शेतकऱ्यांने कर्जमाफी मागीतल्याचा आरोप बँकेने केला आहे.

             जिल्ह्यातील कित्तेक शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि ईतर राष्ट्रीयकृत बँकेत एकाच क्षेत्रावर अनेकदा पीक कर्ज घेतले आहे. ज्या बँकेकडून मोठी रक्कम कर्ज म्हणून उचलली आहे, तेथेच माफी मागितली आहे, असे सांगून या पत्रात डिसीसीने तिला तिनशे पन्नास कोटी मिळणे आवश्यक होते मात्र अशा प्रकारामुळे केवळ एकशे बेचाळीस कोटी मिळाले असल्याचा आरोप केला आहे.

            डिसीसीने या पत्रात पुढे असं म्हंटलय की, आमच्या बँकेचा कर्जदार असलेला सभासद आमचे खोटे बेबाकी प्रमाणपत्र सादर करून आपल्या बँकेमार्फत खरीप पीक कर्ज उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय अनेक बँकेतून पीक कर्ज घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसला पाहिजे, असेही जिल्हा बँकेने अन्य बँकांना दिलेल्या पत्रात म्हंटले आहे.

         एकूणच जिल्हा बँकेच्या या लिखानावरून सरकारने ही कर्जमाफी ऑनलाईन केली नसती तर या एकाच बँकेने सरकारला दोनशे ते चारशे कोटींला गंडा घातला असता, हे ध्वनित करणारी ही बाब आहे.

              जिल्हा बँकेने आपली औकात ओळखायला हवी. गेल्या दोन दशकापासून लबाडीत वावरणारी बँक पतीव्रतेचा आव आणीत असेल, तर ही बाब हास्यास्पद आहे. एकीकडे शासनाचा आदेश बेबाकी प्रमाणपत्र घेऊ नका, असा आहे. तर दुसरीकडे डिसीसीची ही तऱ्हा शेतकऱ्यांना जाचक ठरत आहे. सहकार खात्यातील अधिकारी यापासून नामोनिराळे का आहेत ? याचे चिंतन त्यांनीच करावे. लबाडी वाढविण्याचे पाप हेच अधिकारी करत असून खरे तर याच अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळण्यात अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप अँड. देशमुख यांनी केला आहे

मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर, 

Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर