लातूर :स्थायी समिती सभापतीपदी शैलेश गोजमगुंडे यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती .प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात गेल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून अशोक गोविंदपुरकर यांनी घेतलेल्या पदभारालाही स्थगिती देण्यात आली आहे .तीन दिवसात म्हणने सादर करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत .
स्थायी समिती सदस्य आणि सभापती निवडीच्या काळात आचारसंहिता होती .त्यामुळे ही निवड लांबली .त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापतीपदी शैलेश गोजमगुंडे यांची निवड करण्यात आली .या निवडीला विरोधी पक्षनेते दीपक सुळ व साबदे यानी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती . दरम्यानच्या काळात स्वीकृत नगरसेवक प्रकाश पाठक यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास केला.
कायदेशीर बाबी तपासून पाहिल्या. त्यानंतर पाठक यांनी शैलेश गोजमगुंडे यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले .या प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश मारलापल्ले यांनी शैलेश गोजमगुंडे यांची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहणारे लातूरचे विधिज्ञ शिरीष कालिदासराव देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली .प्रकाश पाठक स्वतः आणि ॲड . अविनाश इरपतगिरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर माहितीसह प्रकरण दाखल केले .
दरम्यान नगरसेवक रंदाळे व स्वामी यांच्यावतीने चौधरी सुधांशू यांनीही न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात ॲड . दीपक सूळ यांच्याकडून ॲड खळदकर तर मनपाच्या वतीने आडगावकर यांनी आपली बाजू मांडली. हे प्रकरण ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली .
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशोक गोविंदपूरकर यांनी स्थायी समितीच्या सभापती पदाचा पदभार घेतला होता .त्याला तसेच आतापर्यंत पार पडलेल्या सर्व प्रक्रियांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश ललित व न्यायमूर्ती भूषण यांनी स्थगिती दिली. याप्रकरणी महापालिका व विरोधी पक्षनेते दीपक सूळ यांनी तीन दिवसांच्या आत आपले म्हणणे मांडावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले असून या प्रकरणाचा निकाल पुढील आठवड्यापर्यंत राखीव ठेवला आहे .दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे स्थायी समिती सभापती निवडीचे प्रकरण वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे.
No comments:
Post a Comment