मुंबई दि. २१ - राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री ना पंकजाताई मुंडे यांनी यांनी राज्यात सुरू केलेल्या बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या सुधारित मसुद्याला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. इमारत नसलेल्या राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना आता सुधारित योजनेतंर्गत स्वतःची इमारत मिळणार आहे, त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना १५ लाख रूपये निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी दिली.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत एक ते दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी -भागीदारीच्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद नव्या योजनेत वगळण्यात आली आहे. नव्या योजनेत प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी शासनाकडून १५ लक्ष रुपये मिळणार असून सन २०१८-१९ वर्षासाठी ५५ कोटींची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली असल्याचे ना. पंकजाताई मुंडे यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बांधकामाची विभागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आता दोन प्रकारात करण्यात आली आहे. पहिल्या प्रकारात एक हजार ते दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या व स्वत:ची ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या ग्रामपंचायतींना या अगोदर या योजनेअंतर्गत कार्यालय बांधकामास १८ लक्ष रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती, त्यात ९० टक्के शासनामार्फत व उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीने खर्च करावयाची होती, आता नवीन बदलानुसार ८५ टक्के म्हणजे १५ लाख ३० हजार इतका खर्च शासन व १५ टक्के म्हणजे २ लाख ७० हजार खर्च ग्रामपंचायतीने खर्च स्व-उत्पन्नातून करायचा आहे.
दोन हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना या अगोदर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बांधकामासाठी तरतूद नव्हती पण आता नवीन सुधारित योजनेतंर्गत तशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजारपेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतींनाही ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी १८ लक्ष रुपये निधी देण्यात येणार असून त्यापैकी ८० टक्के १४ लाख ४० हजार शासनामार्फत व २० टक्के म्हणजे ३ लाख ६० हजार रूपये ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्व-निधीतून खर्च करावयाचे आहेत.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी रुपये ५५ कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून आहे. प्रतिवर्षी रुपये १४२ कोटी ४३ लाख प्रमाणे पुढील चार वर्षासाठी रुपये ५६९ कोटी ७२ लाख रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रा.पं.कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक -खाजगी-भागीदारी तत्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधित जि.प चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्ता अधिकारी व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीने संबंधित ग्रामपंचायतीस त्याप्रमाणे ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment