लातूर :महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी गंजगोलाईतील गाळेधारकांची मुदत संपल्याचे सांगत त्यांना गाळे रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता हा नोटीसवजा आदेश जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्याने महापालिका तोंडघशी पडली आहे .महानगरपालिकेने दि. ०६ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशानव्ये भाडेपट्टीची मुदत संपली आणि नुतनीकरण झाले नाही म्हणून 8 दिवसांच्या आत गाळे रिकामे करण्याचे कळविले होते. अन्यथा महानगरपालिका 8 दिवसात गाळ्यांचा ताबा घेणार होती.
या निर्णयाविरुध गंजगोलाईतील भाडेकरू संघटनानी जिल्हा न्यायालयात एकूण ८० अपिल डॉ.शिरीष कडतने व माजी आ.वैजनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनात १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी दाखल केले होते. भाडेपट्टीची मुदत संपली असली तरी आयुक्तांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ८१ ब प्रमाणे प्रथम एक महिन्याची कारणे दाखवा नोटीस देऊन सुनावणी घेऊनच प्रत्येकाच्या ताब्यातील दुकान , दुकानाचा ताबा महानगरपालिकेला घेता येतो असा दावा करण्यात आला होता . महानगरपालिकेने तामील केलेले नोटीसवजा आदेश हे महानगरपालिका कायद्याच्या तरतुदी विरूद्ध आहे म्हणून महानगरपालिकेची कारवाई चुकीची व बेकायदेशीर आहे म्हणने मांडले होते .प्रारंभी जिल्हा न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या विरुध्द भाडेकरुच्या ताब्यातील गाळे अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत ताबा परत घेऊ नये असे अंतरिम आदेश दिले होते.
या सर्व अपिलामध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने असे प्रतिपादन करण्यात आले की, भाडेकरुना गाळे खाली करण्याची नोटिस दिली आहे, आदेश दिले नाहीत म्हणून सर्व अपिल चुकीचे आहेत . मुदत संपल्यामुळे गाळे अनाधिकृत ताब्यात आहेत. यासाठी अपिल फेटाळण्यात यावेअशी विनंती करण्यात आली होती . पंरतु जिल्हा न्यायाधीश व्ही .डी.निबांळकर , जिल्हा न्यायाधीश १ यांच्यापुढे सुनावनी घेऊन जिल्हा न्यायालयाने महानगरपालिकेचे भाडेकरु विरुधचे दुकान व जागा खाली करण्याचे आदेश बेकायदेशीर आहेत असे घोषित करुन रद्द केले .
भाडेकरुच्या वतीने ॲड.व्यंकट बेद्रे यांनी जिल्हा न्यायालयात बाजू मांडली तर ॲड.सचिन शिंदे,ॲड.दत्ता बेद्रे, ॲड.प्रदिप गंगणे, ॲड.सुहास बेद्रे, ॲड.दिनेश रायकोडे यांनी सहकार्य केले.
No comments:
Post a Comment