हिंगोली / प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू असताना सरकार केवळ बघ्यांची भुमिका घेत असल्याने संतप्त झालेल्या समन्वयकांनी हिंगोली येथे शुक्रवारी जिल्हास्तरीय बैठक घेवून मंत्री, खासदार, आमदार यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत 11 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार असून 14 ऑगस्टपर्यंत या मागण्या मान्य न झाल्यास पालकमंत्र्यांनाही ध्वजारोहण करण्यास विरोध दर्शविण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासून जिल्ह्यात विविध मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. 9 ऑगस्ट रोजी यशस्वी जिल्हा बंदच्या नंतर 10 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील समन्वयकांची बैठक हिंगोलीत संपन्न झाली. यावेळी चर्चेअंती 11 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना काही मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये मराठा समाजातील आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, सप्टेंबर च्या दुसऱ्या आठवड्यात विशेष अधिवेशनाची तारीख जाहीर करावी, शासनाने जाहीर केलेली सारथी योजना कार्यान्वीत करण्यात यावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला तात्काळ भरीव निधी देण्यात यावा, जिल्हास्तरावर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह निर्मीतीचे आदेश काढण्यात यावेत व मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या सर्व 32 मराठा कार्यकर्त्यांच्या कुटूंबियांना रोख पन्नास लाख रूपये व एका नातेवाईकाला कायमस्वरूपी शासकीय नोकरीत घेण्यात यावे अशा मागण्या असणार आहेत.
14 ऑगस्ट पर्यंत या मागण्या मान्य न केल्यास 15 ऑगस्टपासून पालकमंत्र्यांना जिल्हा बंदी करण्यात येणार असून ध्वजारोहणाचा कार्यक्रमही त्यांच्या हस्ते होवू दिला जाणार नाही. तसेच मंत्री, आमदार, खासदार यांना गावबंदी करण्यात येणार आहे. या गावबंदीबाबत गावपातळीवर तसे बॅनरही लावण्यात येणार आहेत, असा ठोस निर्णय सकल मराठा समाजाच्या वतीने जिल्हास्तरावर घेण्यात आलेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत घेण्यात आला. आता सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन 15 ऑगस्टपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल असा एकमुखी निर्णय उपस्थित समन्वयकांनी घेतला. जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यातील मराठा समन्वयक या बैठकीला उपस्थित होते
No comments:
Post a Comment