बीड-उस्मानाबाद-लातूर विधानपरिषदेचा निकाल ११ जूनपर्यंत

बीड : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने स्थगित केलेली बीड-उस्मानाबाद-लातूरची विधानपरिषद निवडणूक प्रक्रिया ११ जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाने ११ जूनपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून येणार्‍या सहा जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक झाली. २४ मे रोजी सर्व निकाल जाहीर करण्यात आले. मात्र,  बीड-उस्मानाबाद-लातूरची मतमोजणीच झाली नाही. कारण, याबाबत हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत.कोर्टाचा आदेश न आल्यामुळे या जागेचा निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. अखेर ११ जूनपर्यंत मतमोजणी करण्याचे आदेश आता देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
बीड नगर परिषदेच्या दहा सदस्यांना पालिकेत कचरा टाकला म्हणून राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरवलं. निवडणूक आयोगाने मात्र त्यांना मतपत्रिका यापूर्वी तयार झालेल्या असल्याने मतदानाचा अधिकार दिला होता.
राज्यमंत्र्यांचे आदेश रद्द करण्यासाठी बीड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह नऊ अपात्र घोषित नगरसेवकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. शिवाय याविरोधात दुसरीही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी दहा अपात्र नगरसेवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोमवारी भाग घेण्यास परवानगी दिली. या दहा नगरसेवकरांच्या मतांचा निवडणुकीवर परिणाम होत असेल, तर निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये. निवडणुकीचा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालास अधीन राहील, असं स्पष्ट करण्यात आलं.
बीड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष हेमंत रविंद्र क्षीरसागर, प्रभाकर पोकळे, सय्यद ङ्गारूख, युवराज जगताप, रमेश चव्हाण, अमर नाईकवाडे, सम्राटसिंह चव्हाण, हाश्मी इद्रीस, मोमीन अझरोद्दीन आणि रणजीत बनसोडे यांनी नगराध्यक्षांच्या दालनात कचरा टाकल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आलं होतं.
निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान
याविरोधात ऍड. सतीश तळेकर यांच्यावतीने खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं. राज्यमंत्र्यांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा आणि तूर्तास त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. मतदार यादी ३ मे २०१८ रोजी अंतिम झाली आणि निवडणूक प्रक्रियेला २० एप्रिल २०१८ पासून सुरूवात झाली.एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं आहे.
दुसर्‍या याचिकेत निवडणूक आयोगाने मतदान करण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यमंत्र्यांच्या अपात्रतेच्या १८ मे रोजीच्या आदेशाची प्रत १९ मे रोजी सायंकाळी मिळाली असल्याचं ऍड. तळेकर यांनी सांगितलं. यावर सुनावणी करताना कोर्टाने या दहा नगरसेवकांची मतं वेगळी ठेवण्याचा निर्णय दिला.