नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार विरोधी कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) अध्यादेशद्वारे बदल केला होता त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दखल झालेल्या याचिकेवर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे परिणामी केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती (एससी/एसटी) अत्याचारविरोधी कायद्यानुसार (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याला त्वरित अटक करणे सक्तीचे नाही, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अटकेपूर्वी त्याच्यावरील अधिका-याने चौकशी करून निर्णय द्यावा व त्याने ते प्रकरण तपासून पाहावे, या निकालाचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारविरोधी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे हा कायदा बोथट झाल्याची टीका देशभरातून झाली होती. या निकालाचा निषेध करण्यासाठी देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले होते. मात्र या निकालाला अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर, Add करा 7083550505 हा आमचा नंबर
No comments:
Post a Comment