विजयस्तंभ जागेचा तात्पूरता ताबा राज्य सरकारकडे

मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथील विवादीत विजयस्तंभ जागेचा तात्पूरता ताबा राज्य सरकारकडे द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. गतवर्षी झालेल्या हिंसाचारच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या 30 डिसेंबर ते 2 जानेवारी दरम्यान कोणताही अनुसुचित प्रकार घडू नये आणि सामाजीक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या न्यायालयाने हे आदेश दिले.

गेल्यावर्षी याच ठिकाणी उसळलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद मुंबईसह राज्यभरात उमटले होते. त्यामुळे तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने यंदाचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या नियोजनात पार पाडण्यासाठी या जागेचा तात्पूरता ताबा मिळावा म्हणून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्यांनी यांनी बाजू मांडताना गेल्यावर्षी उद्भवलेल्या दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर यावर्षी सरकारच्या देखरेखीखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 30 डिसेंबर ते 2 जानेवारी या कालावधीमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमा होतात. त्यामुळे या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी संबंधीत जागा तात्पूत्या स्वरूपात राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावी, अशी विनंती केली. तसेच कार्यक्रम झाल्यानंतर ती जागा पुन्हा होती तशी करून देण्यात येईल, अशी हमी दिली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून 12 जानेवारीपर्यंत या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपविण्याचे आदेश दिले.