महेंद्रसिंह चौहाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सशर्त जामीन

लातूर,
दि. 5 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मा.पी.आर. बोरा यांच्या न्यायालयाने सशर्त जामीनावर मुक्तता केली. 

कु. कल्पना गिरीच्या कथित हत्त्या प्रकरणी कि.के.क्रं. 80/2014 च्या लातूर जिल्हा न्यायालयात प्रलंबीत दाव्यात व अज्ञात आरोपीविरुद्ध दि. 27 मार्च 2014 च्या एफ.आय.आर. एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद गुन्ह्यात महेंद्रसिंह चौहाण दि. 29 मार्च 2014 रोजी स्वतःहून पोलीसांसमोर हजर झाला होता. तेंव्हापासून तो कारागृहात होता. या प्रकरणी आत्तापर्यंत सी.आय.डी. पुणे यांनी दि. 24 जून 2014 व 12 डिसेंबर 2014 रोजी व दि. 10 जून 2014 रोजी पर्यंत एकूण 1 मुख्य व 2 पुरवणी चार्जशिट दाखल केले होते. तद्नंतर फिर्यादीचे मागणी प्रमाणे सदर प्रकरण दि. 8 ऑगस्ट 2016 रोजी सी.बी.आय. दिल्ली यांचेकडे हस्तांतरीत केले गेले. ज्यात आजतागायत सी.बी.आय.चा तपास चालू असून कसलेही नवीन ठोस पुरावे अथवा चार्जशिट दाखल केले गेले नाही.

ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि ट्वीटर वर फॉलो करा.

सदर प्रकरणातील एकूण 2 मुख्य व 4 सह आरोपीपैकी 4 सह आरोपींची मा. उच्च न्यायालयाने जामीनावर मुक्तता केली आहे. परंतु साधारण मागील 4 वर्ष 9 महिने पासून महेंद्रसिंग चौहाण व समीर किल्लारीकर न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 4 ऑगस्ट 2016 रोजी या प्रकरणी चार्ज फ्रेम होवून सुद्धा तपासात व खटल्यात कसलीही अद्याप प्रगती नाही.

सदर युक्तीवाद विविध दाव्यांचा संदर्भ देत आरोपींचे वकील अभय ओस्तवाल यांनी दावा जर आरोपीचे अटकेनंतर दिर्घकाळ चालू होता संपुष्टात येत नसेल तर एखाद्या आरोपीस प्रदीर्घ काळापर्यंत कारागृहात ठेवणे अयोग्य आहे असे मत नोंदविले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील विनोद भंडारी वि. मध्यप्रदेश सरकार (2015), ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वि. महाराष्ट्र सरकार 2018, मोतीलाल सराफ वि. जम्मु काश्मीर सरकार 2006, शाहीन वेलफेअर असोसिएशन वि. केंद्र सरकार भारत 1996 इत्यादी खटल्यांत संदर्भ वापरला.
तसेच आरोपींचे डी.एन.ए. चाचणी सिद्ध करण्यासाठीचे तपास यंत्रणेने सदोष व संशयास्पद पद्धतीचा वापर केल्याचे मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर सीसीटीव्ही फुटेज इत्यादी मुद्देमालाची वारंवार मागणी करुन ती तपास यंत्रणेने अद्याप आरोपी पक्षाला सदर बाबी पुरविल्या नाहीत. त्याच बरोबर अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे आरोपी महेंद्रसिंह याने स्वखर्चाने मा. न्यायालयाचे आदेशाने तपासयंत्रणेने त्याची नार्को टेस्ट करुन प्रकरणाची सत्यता बाहेर यावी यासाठी मा. जिल्हा न्यायालयाने आदेशित केले असतानाही सदर नार्को चाचणी होवू नये यासाठी उच्च न्यायालयात सी.बी.आय. ने सदर आदेशास आव्हान दिले व ते अद्याप प्रलंबीत आहे. हे मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले.

त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करीत मा. उच्च न्यायालयाने रु. 5 लक्ष च्या जातमुचलक्यावर व दाव्याचे तारखेशिवाय लातूर जिल्ह्यात प्रवेश आरोपी करणार नाही या अटीवर, तसेच पासपोर्ट एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन यांचे हवाल करुन, राहण्याचा पत्ता व मोबाईल नंबर पोलीसांना द्यावा इत्यादी अटीवर सशर्त मुक्तता केली.

मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर, 

Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर