नवी दिल्ली - बेरोजगारांची वाढती संख्या ही देशापुढील मोठी समस्या बनली आहे. येत्या काही महिन्यांत देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यावेळी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरूनच मोदी सरकारला विरोधकांकडून धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. देशात रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य साध्य झालेले नाही.
त्यामुळे एकीकडे शिकून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि दुसरीकडे रोजगाराचे घटते प्रमाण यामुळे वेगवेगळ्या समस्या तयार होताहेत. बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी योजना आखली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, रोजगार तसेच कौशल्य विकास मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालय यांनी मिळून बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एक नवी योजना आखली आहे.
मोदी सरकार देशात मोठ्या प्रमाणात विद्यावृत्ती योजना (अॅप्रेंटिस स्कीम) सुरू करणार आहे. विशेष म्हणजे अतांत्रिक पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच ही विद्यावृत्ती आखण्यात आली आहे. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्यासाठी या विद्यावृत्तीचा उपयोग होईल.
No comments:
Post a Comment