दसऱ्यापूर्वी पीक विमा मिळावा यासाठी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांची मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी

विशेष मदत प्रस्तावास मान्यता द्यावी अशी देखील मागणी... 

यांच्याकडे मागणी

उस्मानाबाद दि प्रतिनिधी 

खरीप २०१७ च्या हंगामात पिक कापणी प्रयोगातील त्रुटीमुळे उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील ७५००० शेतकरी सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना देखील इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रशासनाच्या हलगर्जी व गलथान कारभारामुळे सोयाबीन पिक विम्यापासून वंचित राहिले असल्याची बाब नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशाना दरम्यान शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली असता महसूल,कृषी,मदत व पुनर्वसन मंत्री ना.चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दि.१३/०७/२०१८ रोजी विधान भवन नागपूर येथे बैठक घेऊन एक आठवड्यात पिक विमा देण्याची कार्य पद्धती निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले होते.

या अनुषंगाने गेली ३ महिन्यांपासून सातत्याने ना.चंद्रकांत दादांकडे पाठपुरावा केला असता या दोन्ही तालुक्यातील वंचित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी या हेतूने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून निधीची तरतूद करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता परंतु कांही तांत्रिक अडचणीमुळे या लेखाशीर्ष मधून हा निधी देता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय सचिवांनी दिला होता.

यावर उपाय नैसर्गिक आपत्तीने अडचणीत सापडलेल्या या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून निधीची तरतूद करुन मदत देण्याबाबत प्रस्ताव नव्याने तयार केला गेला. कृषी राज्यमंत्री ना. सदाभाऊ खोत यांनी दि. ०४/१०/२०१८ रोजी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून नस्ती कृषी मंत्र्यांकडे पाठविली. ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दि.०५/१०/२०१८ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली रु.५६.६८ कोटी च्या विशेष निधीचा प्रस्ताव दि.०८/१०/२०१८ पर्यंत आपल्या कडे मान्यतेसाठी पाठवण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे.

खरीप हंगाम २०१८ मध्ये देखील उस्मानाबाद जिल्ह्यात अल्प पर्जन्यमानामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.सलग ८५ दिवसांचा खंड पडल्याने पिकांची अवस्था अत्यंत विदारक असून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पेरणीचा खर्च देखील पदरात पडेल की नाही याबाबत शेतकरी साशंक आहेत.

मोठा खंड पडल्याने व पिकांना जेंव्हा गरज होती तेंव्हाच पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यातील विविध गावांची पीकस्थिती मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा २५ टक्केसुद्धा नाही. महसूल विभागाने नुकतीच ३० सप्टेंबरला नजर अंदाज आणेवारी घोषित केली असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३६१ गावांची आणेवारी ५० पैशाहून अधिक दाखवण्यात आली आहे.खरीप हंगाम २०१७ प्रमाणेच या हंगामात देखील प्रशासनाकडून तीच चूक झाली आहे. वारंवार अशा चुका घडत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोषाची भावना आहे.याअनुषंगाने सदर प्रकरणाची आपण गांभीर्याने दखल घेऊन याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे व वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार रणेबाबत जिल्हा प्रशासनास निर्देश देणे गरजेचे आहे.

गेल्या वर्षीच्या अनुभवामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकरी वर्ग मात्र पंचनामे,पिककापनी प्रयोगाबाबत सतर्क असून त्यामुळे त्यांना पीकविमा मिळण्यापासून वंचित रहावे लागणार नाही. जरी पीक विमा मिळणार असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्यात या खरीप हंगामात अवर्षणामुळे ३३% पेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्याने केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF) निकषाच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून अनुदान मिळू शकते. यात बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर १८०००/- ,बागायती जमिनींसाठी प्रति हेक्टर १३५००/- तर कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर ६८००/- अनुदान देण्याबाबत तरतूद आहे. तरी सततच्या नैसर्गिक आपत्तीने आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बळीराजाला दिलासा मिळावा यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती केली की.

१) खरीप २०१७ च्या पिकविम्यापासून वंचित शेकऱ्यांना मदतीसाठीच्या ५६.६८ कोटींच्या विशेष मदत प्रस्तावास तातडीने मान्यता देऊन सदर रक्कम शेतकऱ्यांना दसऱ्यापूर्वी देण्यात द्यावी.

२)नैसर्गिक आपत्तीत प्रचंड नुकसान झालेले असताना देखील असंवेदनशील पने वारंवार चुकीची आकडेवारी व अहवाल सादर करून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संबंधितांना आदेश द्यावेत.

३)खरीप हंगाम २०१८ मध्ये अल्पपर्जन्यमानामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना NDRF व SDRF मधून मदत दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी.