नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार तत्काळ गुन्हा दाखल करून अटक करणे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून या प्रकरणी २० मार्च रोजी दिलेले निर्देश कायम ठेवले आहेत. केंद्र सरकारने या निर्देशांविरुद्ध दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना आपल्या निर्देशांबाबत न्यायालयाने सविस्तर विश्लेषण केले. घटनेने कलम २१नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार असेल तर संसदही या प्रकारचा कायदा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.
अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल तक्रारीची पूर्ण शहानिशा केली जावी, हे निर्देश कलम २१ नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संसदही या अधिकारांना डावलणारा कायदा करू शकत नाही. एकतर्फी तक्रारीवर एखाद्याला कधीही अटक होणार असेल तर हा समाज सभ्य कसा म्हणायचा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
No comments:
Post a Comment