लातूर मनपा अनाधिकृत सेवा भरतीस उच्च न्यायालयाचा चाप

औरंगाबाद / प्रतिनिधी 

उच्च  न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अनाधिकृत सेवा भरतीस चाप लावणारा निर्णय दिला असून चार आठवड्याच्या आत आकृतीबंद सादर करावा अशा प्रकारचे आदेश नगर विकास विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. 

    याबाबत थोडक्यात माहिती अशी की, लातूर येथील महानगरपालिकेत डॉ. सुहास गोरे हे 1999 पासून सेवेत होते. त्यांनी मला कायम करण्यात यावे अशा प्रकारची याचिका दाखल केली होती. यावेळा उच्च न्यायालयात डॉ. गोरे यांच्या वतीने चोवीकवार यांनी युक्तीवाद केला. लातूर महानगरपालिकेच्या वतीने ऍड.इरपतगिरे यांनी युक्तीवाद केला. तर शासनाच्या वतीने पडसळीकर यांनी युक्तीवाद केला. यावेळा असे सांगण्यात आले की, महानगरपालिकेची सेवा नियमावली आकृतीबंद मंजूर नसल्यामुळे हे करता येत नाही. हे सर्वोचा युक्तीवाद ऐकून घेवून न्यायमुर्ती कोतवाल व न्यायमुर्ती गंगापूरवाला यांनी असे आदेश दिले की, चार आठवड्याच्या आत मंजूर आकृतीबंद सेवा नियमावली न्यायालयात दाखल कराव्यात. 

लातूर महानगरपालिकेसह अनेक महानगरपालिकेचा याचा फायदा होणार आहे. व अनाधिकृत नोकर भरतीला चाप लागणार आहे. 

अनाधिकृत नोकर भरतीमुळे वर वर पाहता जरी कमी पगारावर कर्मचारी मिळत असले तरी नेमणुका व पगारीत भ्रष्टाचार होत असल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रकारे आकृतीबंद मंजूर नसल्यामुळे अनेक रिक्त जागा आहेत. आणि रिक्त जागांचा असल्याचे दाखवून विकास कामांना खिळ बसत आहे. डॉ. सुहास गोरे यांच्या याचिकेमुळे अनेक गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे. लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिवेगावकर हे अत्यंत शिस्तप्रिय नियमांचे पालन करणारे व पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्यामुळे अनेक भिष्मपिता महरूपी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चाप बसणार आहे. मनपा आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर हे लोकाभिमुख गतीमान व पारदर्शक काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व त्यांना जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत, जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांची साथ असल्यामुळे महानगरपालिकेत योग्य पद्धतीने युक्तीवाद झाला. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चार आठवड्याच्या आत सेवानियमावली शासनाने न्यायालयात दाखल करावी असे, आदेश दिले आहेत. 

         या आदेशामुळे अनाधिकृत नोकर भरतीला चाप मिळणार आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने तात्पुरत्या नोकर भरतीत जे गैरप्रकार होत होते. ते थांबणार आहेत. वर वर पाहता कमी पगारावर (पॅकेजवर) अधिकारी आणि कर्मचारी काम करत आहेत, असं वाटतं. पण प्रत्यक्षात अनुभवी मंडळी हे आकृती बंद जेवढे जास्त दिवस टाळता येईल तेवढा टाळण्याचा प्रयत्न चालू होता. जर या ठिकाणी मनपा आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर नसते तर कदाचित चुकीचा युक्तीवाद झाला असता व आकृतीबंदाचा प्रश्न रेंगाळला असता. पण डॉ. गोरे हे औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयात गेल्यामुळे ऍड.अविनाश इरपतगिरे यांनी आकृतीबंद मंजूर नसल्यामुळे सेवा भरती थांबलेली आहे, असा चांगला युक्तीवाद केल्याने येणाऱ्या 10  सप्टेंबरपर्यंत शासनाला आकृतीबंद न्यायालयात दाखल करावा लागणार आहे. 

     महानगरपालिका झाल्यापासून अनेक वेळा आकृतीबंदाचा प्रश्न चर्चिला गेला. बैठका झाल्या. पण वरवर वाटणारे भिष्मपिता हे झारीतील शुक्राचार्य असल्यामुळे प्रश्न सुटत नव्हता. 

        उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने खुप काही चांगले होईल असा अंदाज असून या संदर्भात काही लोकांची दुकानदारी बंद होणार आहे. पण मोठ्या प्रमाणात विकासाला वेग मिळण्यासाठी व अनाधिकृत नोकरभरतीला चाप लागणार आहे. 

मराठवाडा नेताच्या ताज्या बातम्या मिळवा तुमच्या Whatsapp ग्रुपवर, 

Add करा 9333333548 हा आमचा नंबर